बैंकको व्याजदर घट्ने आशामा ऋणी


पुस्कर बस्नेत

मौद्रिक नीति आएको पनि लामै समय भइसकेकाे छ । राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीति मार्फत मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरेपनि यसले अझै काम गर्न सकेको छैन अर्थात बैंकहरूले अझैसम्म ब्याजदर घटाएका छैनन् । महँगो ऋण लिएका आम ऋणी भने बजारमा तरलता सहज भएपछि ब्याजदर घट्ने आशमा छन् । तर, बैकर्सहरू भने अझै ब्याजदर घट्न दुई महिना लाग्ने बताउँदै आएका छन् । त्यतिबेला पनि ब्याजदर घट्ने विषय उनीहरू ढुक्कका साथ भन्न सक्दैनन् ।

मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज गराएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने उद्देश्य सहित पुनकर्जादेखि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर( स्प्रेड दर) को सीमा घटाएपछि बेस रेट (आधार ब्याजदर) कम भइ कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म घट्न सेकेको छैन ।


मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज गराएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने उद्देश्य सहित पुनकर्जादेखि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर( स्प्रेड दर) को सीमा घटाएपछि बेस रेट (आधार ब्याजदर) कम भइ कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म घट्न सेकेको छैन ।
साता÷दश दिनमै दुई प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजमा केही घटबढ हुने कुरा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले बताउँछन् । ‘हाम्रा बैंकहरू ब्याज घटाउन आनाकानी गरेर बसिरहेका छन्’, उनले भने ‘मौद्रिक नीति आएको यतिका समयसम्म पनि कुनै प्रभाव देखिएन ।’ बैंकहरूले अब त ब्याज घटाउन थाल्नु पर्ने हो । कतै सुन्नमा आएन ।’

अब बैकहरूले ट्रेजरी बिल, वोण्डमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । वोण्ड तथा ट्रेजरीमा लगानी गरे पनि त्यो पैसाबाट केही कमाइ हुन थालेपछि बैंकको आधार दर कम हुने बताइन्छ ।

विदेशी वित्तीय बजारमा भए यसको प्रभाव देखिन थालि सक्थ्यो । तर, घरेलु बजारमा यसको प्रभाव देखिन अझै भदौ र असोज सिंगै कुर्नुपर्ने छ । त्यति बेलासम्म बजारमा तरलताको अवस्था सहज भएमा मात्र ब्याजदर घट्ने हो । राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्थाले बजारमा लगानी योग्य पूँजी नआउने भएकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर घटाउन नसकिने बैकर्सहरूको भनाइ छ । बैंकहरूले आधार दरमा प्रिमियम शुल्क जोडेर ब्याजदर निर्धारण हुने बताउँदै आएका छन् । यसको गणना प्रत्येक त्रैमासमा गरिने भएकाले पनि ब्याजद घट्न अझै कार्तिक कुर्नुपर्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत कर्जाको ब्याजदर सीआरआर, एलएलआर घटाएर वित्तीय बजारमा लगानी योग्य पूँजी नआउने बैकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘सीआरआर घटेर आएको तरलता कर्जा लगानी गर्न पाइदैन’, उनले भने ‘तर, सो रकम हामीले राष्ट्र बैंकमा निब्र्याजी रुपमा राख्नु पर्थ्र्यो ।’ अब बैकहरूले ट्रेजरी बिल, वोण्डमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । वोण्ड तथा ट्रेजरीमा लगानी गरे पनि त्यो पैसाबाट केही कमाइ हुन थालेपछि बैकको आधार दर कम हुने ढुंगानाले सुझाए ।

‘आधार दर (वेस रेट) कम भएपछि भोलिका दिनमा ब्याज घट्छ’, ढुंगानाले भने । आधार ब्याजदरमा प्रिमियम शुल्क समायोजन गरेर ब्याजदर निर्धारण हुने भएकाले वेस रेट घट्दा ब्याजदरमा थोरै असर देखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन÷तीन महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देश गरेको छ । अहिलेसम्म वेस रेट नघटेकाले ब्याजदरमा यसको असर नदेखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिनामा मात्रै ब्याजदर समायोजन गर्ने भएकाले सामान्यतया तीन महिनामात्रै ब्याजदर हेरफेर हुन्छ’, उनले भने ‘आधार दर घटेमा पुराना कर्जा लिनेलाई ब्याजदर घट्छ ।’ अहिले आधार दर घटेर कार्तिकमा बढ्यो भने पुराना ऋणीको ब्याजदर घटेपनि नयाँ ऋणीको भने घटेको ब्याजदरमा कर्जा नपाउने उनी बताउँछन् ।

तर, उसै पनि साउनमा कर्जाको माग कम हुने र सरकारी खर्च बढ्दा बैंकहरूमा तरलता सहज भएकाले कम ब्याजमा लगानी भने बैंकहरूले गर्न सक्ने दाहालको भनाइ रहेको छ । आउँदा दिनमा ब्याजदर घट्छ वा बढ्छ भन्ने विषय ऋणको मागमा भर पर्ने सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए । ‘वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था मजबुद बन्दै गएकाले एक÷दुई महिनामै शुन्य दशमलव पाँच देखि शुन्य दशमलव सात प्रतिशत विन्दुले ब्याजदरमा कमी आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजारमा ऋणको माग उच्च रहेकाले सो अनुरूप आपुर्ति हुन नसकेमा ब्याजदर नघट्न सक्छ ।’ यसकारण आउँदा दिनमा ब्याजदर दिशा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा ऋणको माग र लगानीयोग्य तरलतामा निर्भर गर्ने गुरुङको भनाइ छ ।


हाल बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा ११ र बचतमा ७ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका छन् । अनौपचारिक रूपमा राष्ट्र बैंकको समन्वयनमा भएको उक्त व्यवस्थाका कारण पनि ऋणको ब्याजदर उच्च रूपमा बढ्न पाएको छैन । यद्यपि हाल बजारमा ऋणको ब्याजदर औसतमा १२ देखि १३ प्रतिशत छ ।
अहिले सरकारी रकम खर्च भएको र वर्षाको समयमा कर्जा पनि त्यति नजाने भएकाले बजारमा अधिक तरलता देखिएको हो । निक्षेपसँगै कर्जाको माग पनि बढ्न थाल्यो भने नत्र बजार फेरि उही पहिलाको जस्तै ‘क्रेडिट क्रन्चको शिकार बन्न पुग्छ । यसले ब्याजदर घटाउनुको साटो अझ बढाउन पनि सक्छ । देशभित्रै उद्योग उद्योगधन्दा स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनका साथै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी अभियान छ । यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग चाहिन्छ । यसले पनि कर्जा विस्तार हुने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सुविधा दिएर तरलता सहज भएपनि अहिलेसम्म बैकर्सहरूले ब्याज नघटाएको राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘बढी नाफा कमाउने लोभले बैंकहरूले ब्याजदर नघटाएको उनले औंल्याए ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशत सीआरआर राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सीआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका लागि पाँच र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत सीआरआरको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात( एसएलआर) भने वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा, विकास बैंकका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा र वित्त कम्पनीहरूका लागि सात प्रतिशत कायम गरेको छ । पुनकर्जामा पनि २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पुर्याउँदा पनि बैकहरूले ब्याज नघटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बजारमा तरलता पठाएपछि ब्याजदर घटाएर आम जनतालाई राहत दिन खोजिए पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकले अटेर गरेको कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन् । बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन तथा प्रशोचन गर्ने र आर्थिक उतारचढाबलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ करिडोर लागु गरिएको हो । करिडोर लागु भएपनि वाणिज्य बैंकहरुले ऋण दिँदा वा लिँदा कुनै पनि ब्याजदर आफुखुशी अथवा संस्था अनुकुल निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । करिडोर प्रणाली लागु नहुँदासम्म ब्याजदर वाणिज्य बैंकमार्फत नै कोड गरिन्थ्यो ।

यसअघि सीआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका लागि पाँच र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत सीआरआरको व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात( एसएलआर) भने वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा, विकास बैंकका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा र वित्त कम्पनीहरूका लागि सात प्रतिशत कायम गरेको छ । पुनकर्जामा पनि २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पु¥याउँदा पनि बैकहरूले ब्याज नघटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

के हो ब्याजदर करिडोर ?
ब्याजदर करिडोर राष्ट्र बैंकले तरलता व्यबस्थापन गर्दा तथा कर्जा दिँदा लिने र दिने ब्याजदरको सीमा हो । ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको छ । ब्याजदर करिडोर लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति र अन्तरबैंक ब्याजदर गरी दुईवटा मापदण्डमार्फत ब्याजदर निश्चित सीमामा राख्नेछ । तरलताको स्थिति मापनका लागि अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) भन्दा बढी कति तरलता छ भन्ने हेर्छ । त्योभन्दा बढी भए बजारबाट तरलता खिच्छ भने कम भएमा बजारमा पैसा पठाउँछ । अर्को मापदण्ड अन्तर बैंक ब्याजदर हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेमा राष्ट्र बैंकले रिभर्स रिपो र दुईहप्ते निक्षेप बोलकबोलमार्फत बजारबाट पैसा खिच्छ । यसको विपरीत अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउँछ ।

हाल केही बैंकहरूले बजारमा तरलता छोड्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिरहेको जनाउँदै थापाले भने, ‘हाल अन्तरबैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यो दर ५ प्रतिशतभन्दा माथि नपुग्दासम्म बजारमा पैसा पठाउन मिल्दैन ।’ करिडोर लागू भएपछि पोलिसी रेटभन्दा तल ब्याजदर हुँदासम्म बजारमा पैसा पठाउन पाइँदैन, त्यसो गरेमा राष्ट्र बैंकले गरेको नीति व्यवस्था विपरीत हुन्छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल रहँदासम्म राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउँदैन ।

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी व्यवस्था ल्याएको थियो । सामान्यतया ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो (अपर बाउन्ड) र तल्लो (लोअर बाउन्ड) गरी दुई सीमा तोकिन्छ । बजार ब्याजदरलाई ती सीमाभित्रै राख्ने प्रयास गरिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले गत वर्ष ल्याएको ब्याजदर करिडोरमा तल्लो सीमा तोकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने वित्तीय औजार निक्षेप संकलनको दुई साताको ब्याजदरका आधारमा तल्लो सिमा तोकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेपछि गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले तल्लो सीमा ३ प्रतिशत तोकेर लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

ब्याजदर करिडोर राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्दा तथा कर्जा दिँदा लिने र दिने ब्याजदरको सीमा हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर आफैले निर्धारण गर्दै आएका थिए । अब भने राष्ट्र बैंकले तोकेको निश्चित ब्याजदरमा अन्य बैंकहरुले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ । करिडोरको अवधारणा विगत ४ वर्ष अघि नै तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले ल्याउनुभएको थियो । तर यसबीचमा विभिन्न कारणबस कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले कोरिडोर लागु गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको बजारमा रहेको अधिक तरलताको व्यवस्थापन गर्नु र अल्पकालिन ब्याजदरमा हुने उतारचढाबलाई नियन्त्रण गर्नु नै हो ।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको बजार तरलता प्रशोचनका लागि निक्षेप संकलनलाई माध्यम बनाएको छ । अपर लिमिटमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता प्रदान गर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वित्तीय सम्पती धितो राख्नु पर्छ । त्यस्तै लोअर लिमिटमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट तरलता प्रशोचन गर्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि वित्तीय सम्पती धितो राख्नु पर्दैन । अहिले राष्ट्र बैंकले बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि लोअर लिमिटको प्रयोग भईरहेको छ । यसमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितोका नाममा वित्तीय सम्पतिहरु राख्नु पर्दैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद् हिमालय शम्सेर राणाको भनाई अनुसार अहिले तत्काल नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई हेर्दा समग्र रुपमा बजेटको आकार बमोजिम भएको छ, यो खालको मौंद्रीक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भलाई हामीहरु सबैले पोजिटिभ रुपले हेर्नुपर्ने कुरा उनी बताउनुहुन्छ । मलाई लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रीक नीतिको सकरात्मक पक्षहरु भेटिएको मैले पाएको छु, राणा बताउनुहुन्छ । समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले हामीकँहा व्यापार घाटा मात्रै ११ खर्ब ६२ अर्बको अनुपातमा व्यापार घाटा हुन पुगेको छ, राणा थप्नुहुन्छ ।

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: