डा. केसीको अनसन, सरकारलाई मार्गदर्शन


केसीको १५ औँ अनसन २७ औँ दिनमा सहमतिपछि अन्त्य भएको छ । आमनागरिककै हित र भलाइका निम्ति आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी डा. केसी बराबर अनसन बस्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । सार्वजनिक हितलाई सर्वोपरि ठानेकै कारण डा. केसीले लाखौँ सर्वसाधारण नागरिकको साथ, सहयोग र समर्थन पाए । लोकतन्त्रको नाममा हुने जस्तोसुकै स्वेच्छाचारिता पनि जनताका लागि सह्य हुँदैन भन्ने सन्देश डा. केसीको अनशनले सर्वसाधारणसम्म पु¥याएको छ । केसीको अनसनले राज्य स्वेच्छाचारिताले होइन, विधिले सञ्चालित हुनुपर्दछ, दलीय एवं समूहगत स्वार्थमा होइन, आमनागरिककै हित र स्वार्थमा सञ्चालित गरिनुपर्दछ, राज्य सञ्चालनको नाममा नेताले व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रभावित बनी सम्झौता गर्नु हुँदैन, नेताले ठेकेदारीशैलीमा समूह विशेषकै हित र संरक्षणमा आवद्ध हुनुको सट्टा आमनागरिकहरूको सेवा र संरक्षणमा ध्यान पु¥याउनुपर्दछ भनी सरकारलाई सचेत गराएको छ । मुलुकमा व्याप्त रहँदै आएको विकृति र विसंगतिविरुद्ध डटेर लागिपर्ने डा. गोविन्द केसी एक कुशल अभियन्ता र नेपालीहरूकै प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेका छन् ।
डा. केसीले उठाउँदै आएका मागलाई अन्ततः सरकारले पूरा गरिदिने आश्वासनसहित दुई पक्षबीच गत साउन १० गते भएको सम्झौताले अनशन अन्त्य पारेको भए पनि सम्झौतामा उल्लिखित बुँदाहरू कार्यान्वयनमा ल्याई केसीलाई पुनः अर्को अनसनमा नउतार्नेतर्फ सरकारले ध्यान पु¥याओस् भन्ने आमनेपालीकै सदासयता छ । यसको साथै मुलुकमा विधिको शासन स्थापित होस्, जसले स्वेच्छातारिताको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरोस् भन्ने आशय राखी भविष्यमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले पुनः गंगामाया अधिकारी र गोविन्द केसीकै जस्तो अनसन बस्नु नपरोस् भन्ने कुराप्रति सरकार सधैँ संवेदनशील रहोस् । यो सम्पूर्ण नेपालीकै चाहना हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा अन्याय एवं विभेदित व्यवहार र स्वेच्छाचारीविरुद्ध जनता नै पटक–पटक अनसनमा बस्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसमा के कुन पक्षको के कस्तो कमजोरी छ तथा भविष्यमा यस्तो अनशनकारी प्रवृत्तिलाई पुरनावृत्त हुन नदिन राज्यले के कुराहरूमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भलाई डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको अनसनले उजागर गरिदिएको छ । यी दुवै जनाको अनसनलाई सरकारले मार्गदर्शनकै रूपमा लिनुपर्दछ ।

अहिले उही नेपाली कांग्रेस आफू सत्ताबाहिरिनासाथ केसीले उठाएका मागको समर्थनमा सदन र सडकसम्मकै प्रदर्शनमा उत्रियो । पछिल्लो समयमा गोविन्द केसीको माग नेपाली कांग्रेसका लागि सरकारविरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्वादिष्ट मसला बन्न पुगेको देखियो । कांग्रेसको यस्तो द्वैध प्रवृत्ति दलीय स्वार्थमा आधारित हो वा सर्वसाधारणको हित र कल्याणमा आधारित थियो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै मूल्यांकन गर्दै आएका छन्
वास्तवमा डा. गोविन्द केसीको अनसन मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक लगायतका पक्षहरूकै विकृति र विसंगतिकै उपज हो । यिनै विकृतिले मुलुकमा लोकतन्त्रको नाममा हुकुमीतन्त्र भिœयाउँदै ल्यायो । राज्य विधिसम्मतभन्दा स्वेच्छारितामा सञ्चालित हुन पुग्यो । सत्तासिन नेताहरू नागरिकको हितमाभन्दा दलीय एवं समूहगत हितमा केन्द्रित हुन पुगे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेताले नै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्नो भातृ संगठनकै रूपमा संगठित गराउँदै ल्यायो । नेताको लाड प्यार पाएर कर्मचारीले नै नेतालाई घुमाउन थाले । यही पृष्ठभूमिभित्र डा. गोविन्द केसीको अनसन प्रवृत्तिको जन्म भएको हो । केसीलाई अनसन बस्न बाध्य बनाउने मुलुकको राजनीतिक वातावरण एकातिर स्वच्छ र पादरर्शी थिएन भने अर्कोतर्फ डा. गोविन्द केसीकै अनसन प्रक्रिया पनि त्रुटिरहित थिएन भन्न सकिन्न । यस परिप्रेक्ष्यमा अनशन बस्ने र अनशन बस्न बाध्य बनाउने दुई पक्षबीच के कस्ता कमीकमजोरी थिए ? त्यसको स्वरूप तत्कालै विकसित हुन पुगेको हो वा वर्षौ अगाडिदेखि नै यसको पृष्ठभूमि तय हुँदै आयो ? यस्तो अनशन प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य पार्न को कसले कस्तो भूमिका अपनाउनुपर्दछ ? भन्नेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरू सधैँ सचेत रहेको अवस्थामा डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीकै जस्तो अन्य कोही नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले भविष्यमा अनसन बस्नु पर्दैन । यो हामी सबैको साझा सरोकारको विषय हो ।

अनशनको पृष्ठभूमितर्फ फर्कने हो भने राज्यमा राजनीतिक विकृतिले सीमा नाघेको पुष्टि हुन्छ । निःस्वार्थ सेवामा समर्पित रही मुलुक र मुलुकवासीको जीवनस्तर सुधार्न लागि पर्नुपर्ने राजनीतिक वातावरण, दलीय, दलगत समूह, एवं निजी स्वार्थमा लागि पर्दै आयो । स्वार्थले सार्वजनिक दायित्वबाट नेतालाई विस्थापित गराई समूहगत एवं निजी दायित्वतर्फ अकर्षित गराउँदै ल्यायो । नाफाखोर प्रवृत्तिलाई उच्च महŒव दिँदै नेताहरू नै ठेकेदारी प्रवृत्तिमा आवद्ध हुन थाले । उच्चस्तरीय नेताहरूले नै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नाममा निजी मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थाहरू खोल्दै आए । नेताको स्वामित्व र संरक्षणमा खोलिएका मेडिकल कलेजहरू सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच बाहिर हुँदै गए । प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनेभन्दा प्रमाणपत्र दिलाउने उद्देश्यमा मेडिकल शिक्षा केन्द्रित हुन पुग्यो । यो वातावरणमा उत्पादित जनशक्ति दक्ष बन्न सकेन । दक्षताविहीन स्वास्थ्य सेवामा आवद्ध कर्मचारीको कारण सर्वसाधारणकै ज्यान जोखिममा पर्दै आयो । यस्तो नाफाखोर प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुको सट्टा पूर्वाधारविहीन नाम मात्रकै मेडिकल कलेज खोली फाइदा लिने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा झन्झन् बढ्दै आयो ।

अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, साबिकको नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी लगायतका अग्रपंक्तिका अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यही प्रवृत्तिलाई अवलम्बन गर्दै आए । यही क्रममा विगतकै सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफू सत्तामा रहँदा दलीय एवं निजी स्वार्थकै कारण यिनै डा. गोविन्द केसीले उठाएको माग पूरा गर्न चासो दिएन । अहिले उही नेपाली कांग्रेस आफू सत्ताबाहिरिनासाथ केसीले उठाएका मागको समर्थनमा सदन र सडकसम्मकै प्रदर्शनमा उत्रियो । पछिल्लो समयमा गोविन्द केसीको माग नेपाली कांग्रेसका लागि सरकारविरुद्धका गतिविधि सञ्चालन गर्ने स्वादिष्ट मसला बन्न पुगेको देखियो । कांग्रेसको यस्तो द्वैध प्रवृत्ति दलीय स्वार्थमा आधारित हो वा सर्वसाधारणको हित र कल्याणमा आधारित थियो भन्ने कुरा सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । कांग्रेसको यो द्वैध प्रवृत्ति पनि निजी एवं समूहगत स्वार्थकै उपज हो । स्वार्थ केन्द्रित दूषित राजनीति, स्वच्छ, पारदर्शी र इमानदार नागरिकको लागि सैह्य हुँदैन । यही पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको विकृति र विसंगतिविरुद्ध डा. गोविन्द केसीलाई अनशनमा बस्न बाध्य बनायो ।

डा. गोविन्द केसीको अनशन प्रकरणको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष मुलुकमा संगठनात्मक रूपमै विकसित र मजबुद बन्दै आएको प्रशासनिक विकृति हो । जसले राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने कर्मचारीलाई नै प्रशासनिक दायराभित्र राख्न सकेन । स्वतन्त्रताको नाममा राष्ट्रसेवकलाई दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा विस्तारित एवं संगठित गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले अन्ततः राष्ट्रसेवकलाई नै अनशनमा बस्न अभिप्रेरित गरायो । डा. गोविन्द केसी सेवारत रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल र डा. केसीबीचकै सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालको व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारकै तर्फबाट हुँदै आएको छ । यहाँ कार्यरत चिकित्सकलगायतका सम्पूर्ण कर्मचारीको पारिश्रमिक शिक्षा मन्त्रालयमार्फत त्रिभुवन विश्वविद्यालय हुँदै पुग्ने सरकारी बजेट नै हो । उपभोक्ताको हितका निम्ति तथा प्रशिक्षण सेवामा प्रयोग हुने आवश्यक औषधीको व्यवस्था नेपाल सरकारकै बजेटभित्रबाट स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पतालले उपलब्ध गर्दछ । यस परिप्रेक्ष्यमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरहकै मानिन्छन् । डा. गोविन्द केसी पनि यसभन्दा अलगै हुन सक्दैनन् । तर डा. गोविन्द केसी गैरसरकारी कर्मचारीसरह नै बराबर सरकारविरुद्ध अनसनमा बस्दै आए । राज्यकै नमक खाएर राज्यविरुद्ध नै अनसनमा उत्रने गोविन्द केसीको कदम ठीक हो होइन ? सम्भवतः यो प्रश्न सीमित व्यक्तिको मनस्तिष्कमा मात्र उत्पन्न भएको हुन सक्ला । केसीको अनसनको उद्देश्यको पाटोलाई पन्छाएर हेर्ने हो भने उनी कारबाहीको भागिदार बन्न पुग्छन् । तर वर्तमान सरकारसँग आफ्नै मातहतका कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत छैन, किन ? किनकि कर्मचारीलाई सरकारविरुद्धकै गतिविधिमा सक्रिय हुने प्रेरणा अहिलेकै राज्य सञ्चालक तथा सत्ताबाहिर रहेका उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै प्रदान गर्दै आएका हुन् । यस प्रकरणमा गोविन्द केसीभन्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक नेताहरू नै बढी दोषी छन् । राजनीतिक आड र संरक्षणमा मौलाउँदै आएको यो मुलुकको प्रशासनिक विकृति हो ।

वास्तवमा भन्ने हो भने सत्तामा रहेका अधिकांश नेताहरू नै गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दाको समर्थनमा छन् । पदीय मर्यादाको आधारमा मात्रै उनीहरू यसबारेमा खुलस्त बोल्न सकेका छैनन् । किनकि गोविन्द केसीले उठाएका मुद्दा उनको व्यक्तिगत स्वार्थमा आवद्ध थिएन । सिंगो नेपाली समाजले नै गोविन्द केसीका मुद्दाप्रति ऐक्यबता दर्शाउनुले सरकार विधिले सञ्चालित भएको छैन भन्ने संकेत ग¥यो । प्राविधिक शिक्षा आमनेपालीको जीवनस्तर र हैसियतसँग मेल खाने हुनुपर्छ । विपन्न परिवारका जेहेन्दार विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आर्जन गर्ने अवसर पाए आवश्यकताअनुसारको दक्ष प्राविधिक जनशक्ति नेपालमै उत्पादन हुन सक्दछ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिबाट सर्वसाधारण नेपालीहरू नै लाभान्वित बन्न पाउँछन् । चिकित्सा शिक्षा र तत्सम्बन्धी सेवामा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित भएकैले विशाल जनलहरले गोविन्द केसीलाई साथ, सहयोग पु¥यायो । यस कुरालाई सरकारले मार्गदर्शनको रूपमा लिई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी स्वच्छ र पारदर्शी एवं स्वार्थरहित तबरले सम्पादन गरी सुधार गर्न आवश्यक छ ।

एक सामान्य नागरिकले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्यमा बाधा अवरोध पु¥याए तत्कालै ऊ कारबाहीको भागिदार बन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा अशान्ति गर्ने एक निरीह व्यक्तिले मुद्दाको झमेलामा फस्नुपर्दछ । तर जिम्मेवार राष्ट्रसेवकै पदीय दायित्व ग्रहण गर्ने सार्वजनिक सेवामै आवद्ध व्यक्तिको कारण मुलुकको अत्यावश्यक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प हुने अवस्था आइलाग्दा त्यसको कारक बनेको एक सामान्य स्वास्थ्यसेवी डा. गोविन्द केसीलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकारी निरीहताको कारकतत्व पनि उच्चस्तरीय नेता नै हुन भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
यसर्थ नेताले द्वैध चरित्र त्याग्ने कि निरन्तरता दिइरहने ? विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने कि संरक्षण गरिरहने ? समूहगत स्वार्थ त्यागेर आमनागरिकको सार्थमा आवद्ध हुने÷नहुने ? भन्ने कुरा राज्य सञ्चालककै सोच र कार्यशैलीमा भरपर्ने कुरा हो । यसतर्फ उल्लेख्य सुधार गरी असनसन प्रवृत्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकार सक्षम बनोस् । दुई तिहाई जनताको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारसँग नेपाली जनताले यही अपेक्षा राखेका छन् ।

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: