अधिनायकबादको ‘भुत’ र सरकारका काम


प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा । निर्वाचन परिणामले स्पष्ट संकेत गरेको थियो । कम्तिमा पाँच वर्ष नेपाली कांग्रेसको स्थान प्रतिपक्षमै सिमित हुने । केन्द्र मात्रै हैन मुलुकका सातै प्रदेशमा काग्रेस प्रतिपक्षमै सिमित हुने पक्का भएपछि कांग्रेसले बखेडा झिक्दै भन्यो ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सत्ता हस्तान्तरण सम्भव छैन ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधी प्रसाद यादवले पनि देउवाकै बोलीमा लोली मिलाउदै भने ‘निर्वाचन परिणाम नआएसम्म सत्ता हस्तान्तरण हुन्न ।’

त्यहि विचमा कांग्रेस नेतृत्व सरकारले केही संघसंस्थामा आफ्ना मान्छेलाईराजनिती नियुक्ति ग¥यो । आफुलाई प्रजातान्त्रिक दावी गर्ने पार्टीको घिनलाग्दो काम थियो त्यो । निर्वाचनमा पराजय भोगेको पार्टीले जर्बजस्ती सत्तामा बसेर गरेको नियुक्ति कानुनी र ब्यबहारिक दुवै हिसावमा ठिक थिएन । त्यहि कारण ओली नेतृत्व सरकारले देउवाले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज ग¥यो ।

ओली सरकारले गर्नैपर्ने काम थियो त्यो । राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरुमा थोरै नैतिकता छ भनेर दलिय कृपाका आधारमा नियुक्ति खाएकाहरुले आफुलाई कृपा गर्ने सरकार पदमुक्त भए लगत्तै राजीनामा दिनु पर्छ । यी विषयमा थप ब्याख्या विश्लेषण जरुरी हुँदैन ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणामा सार्वजनिक भयो । बामगठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत थियो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए । प्रधानमन्त्री पदमा ओलीको नियुक्ति उनको रहर हैन जनमतको कदर थियो । अहिले संसदमा दुई तिहाईको बहुमत छ । यसको अर्थ सरकारले हरेक निर्णय गर्न सक्छ । कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि प्रतिपक्षलाई सोधिरहन जरुरी छैन ।
संसदमा दुई तिहाई समर्थन प्राप्त सरकारले हरेक निर्णय आफ्नै हिसाबले गर्न सक्छ । त्यसमा कसैले पनि टाउको दुखाउन जरुरी छैन । तर, निर्णय गर्दा के चाँहि बिर्सन हुन्न भने देश र जनताको लागि आवश्यक हो कि हैन । किनकी बाम गठबन्धनले निर्वाचन अगाडी आफ्नो घोषणापत्रमा स्पष्टसँग लेखेको छ । ‘हामी आम सर्वसाधारणको हित हुने गरि काम गर्छौ ।’ वृद्ध भक्ता पाँच हजार पु¥याउनेदेखि हरेक शहरमा फ्रि वाईफाईको सुविधालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैले जोडतोडका साथ उठाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता छ, राम्रो कामको प्रसंसा भएन भनेर । उनको चिन्तालाई नाजायज मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने प्रशंसा गर्नका लागि जनताले अनुभुत गर्ने केही काम हुनै पर्छ । सरकारका मन्त्रीहरुको गफ सुन्ने हो भने लाग्छ यो मुलुकमा गर्न बाँकी केही छैन, सबै भैसक्यो । तर, खै कहाँ के भयो ?

सरकार गठन भएको तीन महिनामै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईदिएर जनतालाई समस्यामा मात्रै पारेन । प्रतिपक्ष पार्टीको अंक पनि बढाईदियो । किनकी हाम्रो समाजमा प्रतिपक्षमा बस्ने पार्टीले राम्रो काम गर्न जरुरी छैन । सरकारले खराब काम गरेपछि प्रतिपक्षको स्वत अंक बढ्छ । गएको निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको मत धेरै आउनुको कारण बाम गठबन्धन लोकप्रिय भएर होईन कांग्रेस अलोकप्रिय भएर पनि हो ।
सरकारमा बसेको पार्टीलाई लोकप्रिय हुन त्यति सजिलो छैन । जति प्रतिपक्षमा बस्दा हुन्छ । विगतका सरकारले जनताका फिटिक्कै काम नगरेकाले यो सम्भावना पनि छ । थोरै काम गरेर पनि धेरै गरे जस्तो देखाउन सकिन्छ । तर, दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारले यति झुर कामलाई प्राथमिकता दियो । केही मन्त्रिका काम हेर्दा लाग्छ हाम्रा मन्त्रीहरु झिंगा मार्न तोप पड्काउदै छन् । तिनका सल्लाहकारहरु त्यहि तोपका लागि मरमसला खोज्नमै ब्यस्त छन् ।
निषेधित क्षेत्र घोषणाकै कुरा गरौं । सरकारले माईतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र घोषणा ग¥यो । माईतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु ठिक छ कि छैन । वा के कारणले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु ठिक छ र के कारण ठिक छैन भन्ने बहस केन्द्रित भएन । कांग्रेसले सिधै भन्यो ‘यो सरकारले अधिनायकबाद ल्यायो ।’ अरु सर्वसाधारण पनि प्रतिवादमा उत्रिए । सरकारले निषेधित घोषणा गरेको क्षेत्र तोडियो । आन्दोलनकारी निषेधित क्षेत्रमै जम्मा भए । सरकार बिरुद्ध चर्को स्वरमा नारा लगाए । सरकार विरोधीहरु अहिले पनि यहि निषेधित क्षेत्रमा जम्मा हुने चलन छ ।

निषेधित क्षेत्रकै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि प्रष्टिकरण दिए ‘माईतीघरमा सबैतीर बाटोले घेरिएको छ । यहाँ जम्मा हुँदा दुर्घटना हुनसक्छ । अर्को पनि कुरा गरे । ‘माईतीघरमा आन्दोलन हुँदा सर्वोच्च अदालतमा श्रीमानहरुलाई बहस गर्न डिष्टर्ब भयो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन मन लाग्यो ।
यदि माईतीघरमा आन्दोलन हुँदा श्रीमानहरुलाई बहस गर्न गा¥हो भएको हो भने खुल्लामञ्चमा चारैतीर माईक राखेर कुर्लदा बीर अस्पतालमा उपचाररत बिरामी र त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कति गा¥हो भयो होला ? किन आजसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यस तर्फ नसोचेका । सर्वोच्चका न्यायाधीश भन्दा त बीरअस्पतालमा उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्य स्थिती जटिल होला होईन र ?
सरकारको आलोचनाको अर्को विषय हो काठमाडौको खाल्डाखुल्डी । आर्थिक समृद्धिलाई महत्वपूर्ण एजेण्डा बनाएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले अस्ति फेरि च्वास्सै बिझ्ने गरी भने ‘यो खाल्डा खुल्डी हाम्रो पालामा बन्या हो र ?’ वाकपटुतामा पोख्त प्रधानमन्त्रीलाई यसरि बोल्नुपर्छ भनेर सिकाउन हाम्रो हैसियतले भ्याउदैन । ‘हामीले खाल्डा पारेका हौ र ?’ भनेर प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रश्नलाई कसरि बुझ्ने ?

पाटी कार्यालय धुम्बाराईमा पार्टी निकट पत्रकारहरु जम्मा पारेर प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामुहिक निर्देशन दिए ‘मिडियामा भएकाहरुले सरकारको काम कार्वाही वारे खुलेर प्रचार गर्नु । हाम्रो राम्रो कामको पनि प्रचार भएन ।’ जो जम्मा भएका थिए । ति आजदेखि हैन पहिल्यै देखि ओली प्रचण्डको पक्षमा खुलेर, फुलबुट्टा भरेर सकेसम्म राम्रो लेख्दै आउनेहरु नै थिए ।
जो गए, तीनलाइ राम्रो लेख्नु भनेर निर्देशन दिन जरुरी नै थिएन । जो जति जम्मा भएका थिए ति सब कसरि सरकारको कामलाई राम्रो भन्दा राम्रो भनेर ब्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने हैषियत राख्ने खालका थिए । पार्टी निकट पत्रकारहरुलाई पटक–पटक भनिरहनै पर्दैन हाम्रो वारेमा राम्रो लेख्नु भनेर । पार्टी निकट पत्रकारको धर्म नै त्यहि आफ्नो पार्टी र तिनका नेतालाई सकेसम्म राम्रो भनेर ब्याख्या गर्ने ।
बाम गबन्धनमा मात्रै हैन, आफ्नो पार्टीलाई अति सुन्दर भनेर ब्याख्या गर्नेहरु कांगे्रस, राप्रपा, मधेशवादी लगायतका दलमा पनि छन् । यसर्थ बामगठबन्धनसँग नजिकका पत्रकारले सरकारको प्रसंसा गरे भन्दैमा आश्चर्य मान्न पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चिन्ता छ, राम्रो कामको प्रसंसा भएन भनेर । उनको चिन्तालाई नाजायज मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने प्रशंसा गर्नका लागि जनताले अनुभुत गर्ने केही काम हुनै पर्छ । सरकारका मन्त्रीहरुको गफ सुन्ने हो भने लाग्छ यो मुलुकमा गर्न बाँकी केही छैन, सबै भैसक्यो । तर, खै कहाँ के भयो ?

सार्वजनिक सवारी साधनमा सिण्डीकेट अन्त्यलाई सरकारले निकै महत्वको साथ प्रचार गरेको थियो । जनसमर्थन पनि ब्यापक थियो । तर, सार्वजनिक यातायातमा अनुभुति गर्नेहरुले खै त सिण्डीकेट अन्त्यको अनुभुति गरेका ? डा. गोबिन्द केसीको अनशनको प्रसंगमा पनि प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ‘कर्मचारी भएर आफ्नो थन्कोमा बस्नुपर्छ ।
एकाथ ब्यक्तिले भोको बसेर माग राखेकै भरमा उसका माग पुरा गर्न सकिदैन ।’ प्रधानमन्त्रीले क्रान्तिकारी कुरा गरे भनेर भाषण ठोक्ने हामी नै हौं । अन्तिममा डा. केसीले जे जे माग राखेका थिए सबै पुरा गर्छौ भन्दै सरकारले सहमति गर्यो । सरकार र थान्कोमा नबस्ने कर्मचारी विच भएको सहमतिलाई कसरि ब्याख्या गर्ने सरकारको हार या केसीको जीत ?

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: