प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलार्इ फर्केर हेर्दा………………………


नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले असार पहिलो साता उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको ६ दिने राजकीय भ्रमण गरी नेपाल–चीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै नयाँ आयाम थप्न सफल हुनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल र चीन बीचमा आपसी विश्वासको वातावरण तयार पार्नुका साथै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना, प्रतिबद्धता र आम जनताको अपेक्षा र आशालाई पूरा गर्ने दिशामा पहिलो ऐतिहासिक पाइला चालेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले ६ दिने चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि.जिनपिङ, चिनियाँ समकक्षी लि खछियाङ, पिपुल्स नेशनल काँग्रेसका अध्यक्ष लि. झाङसुङ लगायत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग वान टु वान र प्रतिनिधित्व मण्डल सहित भेटवार्ता गरेर १० वटा सन्धी सम्झौता र ४ वटा ‘लेटर अफ एक्सचेञ्ज’ अर्थात समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । दुई देश बीचमा भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीले नेपालको यातायात सञ्जाल, ऊर्जा, पर्यटन, रेल्वे सुचना प्रविधि लगायतको क्षेत्रको विकास र विस्तारमा दुरगामी प्रभाव पार्ने र त्यसले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तीव्र रुपमा अघि लान र आर्थिक विकास र समृद्धिलाई ठूलो सहयोग पुग्न जाने देखिएको छ ।

– पुस्कर बस्नेत

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सि जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि खछियाङसँग एक दिन विराएर गर्नु भएको उच्चस्तरीय वार्ताले नेपाल–चीन बीचमा राजनीतिक विश्वास बढाएको मात्र छैनन्, नेपालले केरुङनाका हुँदै रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग जोड्न स्पष्ट रुपमा प्रस्ताव राख्नु भएकोमा राष्ट्रपति सि जीनपिङ सहमत हुनु भएकाले अब छिटै केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौँ करिब ८५ किमि लामो रेलमार्ग निर्माणको कामले गति लिने सम्भावना देखाएको छ ।

ओली दुई वर्ष अगाडि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनु भएका बेला भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध र भारतप्रतिको एकतर्फी अति परनिर्भरता घटाउन चीनसँग यातायात र पारवहन सम्झौता र पेट्रोलियम पदार्थ आयात सम्बन्धी समझदारी समेत भएको थियो । त्यही भएर ओलीको सत्तापुनरागमन र प्रधानमन्त्रीको रुपमा दोस्रो चीन भ्रमणलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतले निकै चासो र दुरगामी प्रभावका रुपमा हेरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको दोस्रो चीन भ्रमणले दुई देश बीचको मुख्यतया कनेक्टिभिटी र सीमा सम्बन्ध विस्तार गर्न सफल भएको पाइएको छ । यद्यपी १४ बुँदे सम्झौता र समझदारी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सम्झौता र समझदारी कार्यान्वयनमा रहेका चुनौतीलाई कसरी सल्टाइन्छ । त्यसैमा सन्धी, सम्झौता र समझदारी छिटो पुरा हुने कुरा निर्भर हुनेछ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको यो नीति र अवधारणा अनुसार नै तिब्बतको पठार रेलवे र स्थलमार्गलाई प्रयोग गर्दै चीन नेपाल मार्फत भारतको विशाल जनसंख्या, उब्जाउ भूमि र आर्थिक विकास भएको बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर खण्ड, बंगाल, उडिसा र दिल्लीसँग जोडिन खोजिरहेको थियो । नेपालले रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि अब चीन–भारतसँग आगामी एकदशकभित्रै सहज रुपमा स्थल मार्ग र रेलमार्गबाट जोडिने सम्भावना देखिएको छ । यो सम्झौताबाट चिनियाँ विद्युतीय रेल केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढी नाका हुँदै आगामी ७ वर्षभित्र काठमाडौं भित्रिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । सम्झौतामा ७ वर्ष भित्र काठमाडौंमा रेल ल्याइने भनिए पनि यस्तो सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी, लगानी, समय, संयन्त्र के कसरी गर्ने प्रस्ट उल्लेख भएको छैन ।

सन् १०१६ र अहिले जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिले सम्बोधन गरेका विषयहरु करिब–करिब उस्तै छन् । रेल, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, यातायात, सूचना प्रविधि, र अन्य पूर्वाधार सहयोग जस्ता केही आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सहितको प्रकृया अगाडि बढ्ने देखिएको छ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण धेरै सार्थक र फलदायी भएको पाइन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै गरेको नेपाल भ्रमण र प्रधान मन्त्री ओलीले चैत्र अन्तिम साता गर्नु भएको भारत भ्रमणले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध सुधार भएको छ । भारतले नेपाल नीतिमा परिवर्तन गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता स्वीकार गर्दै नेपालमा गर्दैै आएको सुश्म हस्तक्षेपको नीतिमा करेक्सन गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणले नेपालको वेइजिङसँग विश्वास बढेको छ । जुन विश्वासलाई नेपालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । ट्रान्स हिमालयन रेलवे निर्माणका लागि ठोस तयारी अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित गरिएको प्रारम्भिक समझदारी अर्थपूर्ण रहेको छ । चीन र नेपाललाई रेलमार्गमा जोड्ने लामो समय देखिको छलफल ओलीको चीन भ्रमणबाट दस्तावेजमा रुपान्तरण भएको छ । यो ठूलो सकारात्मक उपलब्धी हो । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ नीति अन्तर्गत आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न रेल, हवाई, बदरगाहा, यातायात, व्यापार, सैन्य, बैकिङ, लगानी लगायत मार्फत छिमेकी राष्ट्र र विश्वराष्ट्रसँग जोडिने नीति लिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको यो नीति र अवधारणा अनुसार नै तिब्बतको पठार रेलवे र स्थलमार्गलाई प्रयोग गर्दै चीन नेपाल मार्फत भारतको विशाल जनसंख्या, उब्जाउ भूमि र आर्थिक विकास भएको बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर खण्ड, बंगाल, उडिसा र दिल्लीसँग जोडिन खोजिरहेको थियो । नेपालले रेलमार्ग निर्माणको प्रस्ताव गरेपछि अब चीन–भारतसँग आगामी एकदशकभित्रै सहज रुपमा स्थल मार्ग र रेलमार्गबाट जोडिने सम्भावना देखिएको छ । यो सम्झौताबाट चिनियाँ विद्युतीय रेल केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवागढी नाका हुँदै आगामी ७ वर्षभित्र काठमाडौं भित्रिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । सम्झौतामा ७ वर्ष भित्र काठमाडौंमा रेल ल्याइने भनिए पनि यस्तो सहयोग र सहकार्यको मोडालिटी, लगानी, समय, संयन्त्र के कसरी गर्ने प्रस्ट उल्लेख भएको छैन । यसका लागि निरन्तर चिनियाँ विश्वास, नेपाली तदारुकता र उपयुक्त प्राविधिक–आर्थिक प्रबन्धले मात्र यसको तिव्र कार्यान्वयन हुन सक्दछ । यो सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्रालयले हाम्रो आवश्यकता, क्षमता, सहयोग, ऋण, अनुदान आदि के हुने ? प्राविधिक, मानवीय संशाधन के कसरी गर्ने ? यी विषयमा गृहकार्य र तयारी थालि हाल्नु पर्दछ ।

काठमाडौं–वेइजिङ, काठमाडौं–ल्हासा, काठमाडौं–वोआओ, काठमाडौ–संघाई, काठमाडौं–छेङदु, काठमाडौं–सिचुवान, काठमाडौं–युनान, काठमाडौं–चिङहाइ जाने सिधा हवाई रुट मिलाउन सकिए पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । हरेक वर्ष २५ करोड चिनियाँ विदेश भ्रमण गर्छन् । चीनका नागरिक बुद्ध धर्मावलम्वी भएकाले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक भ्रमण गर्न अग्रसर हुन सक्छन् । यसरी वर्षेनी चीनबाट २० लाख चिनियाँ धार्मिक पर्यटक सजिलै नेपाल भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण नेपालको पूर्वाधार र आर्थिक विकासमा कोसेढुंगा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले चीन र दक्षिण एसिया तथा भारतसँगको व्यापार, पर्यटन र उद्योगको विकासमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले यो नेपालले आफ्नो हितमा हुने गरी जतिसक्दो चाँडो रेलमार्ग निर्माणको वित्तीय प्रबन्ध गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । रेलमार्ग निर्माण अत्यन्तै महँगो हुन्छ । प्रति किमि २ अर्ब भन्दा बढी लागत पर्दछ । करिब ८६ किमि लामो रेलमार्ग निर्माण गर्न कम्तिमा २ सय अर्व रकम लाग्न सक्छ । त्यत्रो रकम तत्काल नेपालले लगानीका लागि जुटाउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले “जो सँग पैसा छ, उसैले खर्च गर्छ” भन्नु भएजस्तै चीनले नै अनुदान सहयोगमा निर्माण गराउन नेपालले प्रस्टसँग प्रस्ताव राख्न सक्नु पर्दछ । पहिलो चरणमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग आउने स्थिति बन्यो भने दोस्रो चरणमा काठमाडौँ –पोखरा १०० किमि र तेस्रो चरणमा पोखरा–लुम्बिनी ७५ किमि रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ । यो रेलमार्ग पनि चीनकै पूर्ण आर्थिक अनुदान सहयोगमा बनाउनु पर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रेलमार्ग निर्माणका अलवा नेपाल–चीन क्रस बोर्डर कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, सुचना प्रविधि, पुल, सडक, स्तारेन्नति, पूर्वाधार विकास, भूकम्प पुर्ननिर्माण, उद्योग, बैंकिङ, अपराधीक सूचना अदान प्रदान आदि विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएका छन् । ओलीको भ्रमणले यसरी दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास, विस्तार र आपसी सहयोग बढाउने र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न उपलब्धी मुलक बनेको छ । यद्यपि यो उपलब्धी हासिल गर्न भने सार्थक कार्यान्वयनको आवश्यकताको खाँचो छ । भारतीय प्रभावमा रहेको नेपालको राजनीतिक, कुटनीति र कर्मचारी प्रशासनले चीनसँग भएका यी सन्धी, सम्झौता र समझदारी सजिलै कार्यान्वयन हुन नदिने सम्भावना पनि उत्तीकै छ । नेपालको नेता र कर्मचारी प्रशासनको सुस्त गतिले कार्यान्वयनमा ढिलाई हुने चुनौती पनि त्यतिकै छ । निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रशासन संयन्त्रको प्रधानमन्त्री स्तरबाटै निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनमा तत्परता देखाउने सकृयता नभएमा विगतमा भारतसँग गरिएको एकीकृत महाकाली सन्धी, पनौतिमा निर्माण गरिने भनिएको सार्क स्तरीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्तै हुनेछ । तसर्थ पनि प्रधानमन्त्री तहबाटै यो सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा निरन्तर अग्रसरता र अनुगमन एवं प्रगति खोज्न आवश्यक छ ।

यो सहमति जति  छिटो कार्यान्वयन भयो, उत्तीनै छिटो नेपाल र चीनको व्यापार व्यवसायलाई त्यत्ति सहज हुनेछ, राहत मिल्ने छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको संख्या बढिरहेको छ । नेपालले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ । यसलाई समेत चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भ्रमणमा नेपाल–चीन सिधा हवाई उडान प्रोत्साहन गर्ने सहमति भएको छ । यसले पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । काठमाडौंबाट हङकङ, बैंकक, सिंगापुर र दिल्ली हुँदै चीन जानु पर्ने बाध्यता छ । काठमाडौं–वेइजिङ, काठमाडौं–ल्हासा, काठमाडौं–वोआओ, काठमाडौ–संघाई, काठमाडौं–छेङदु, काठमाडौं–सिचुवान, काठमाडौं–युनान, काठमाडौं–चिङहाइ जाने सिधा हवाई रुट मिलाउन सकिए पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ । हरेक वर्ष २५ करोड चिनियाँ विदेश भ्रमण गर्छन् । चीनका नागरिक बुद्ध धर्मावलम्वी भएकाले भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको धार्मिक भ्रमण गर्न अग्रसर हुन सक्छन् । यसरी वर्षेनी चीनबाट २० लाख चिनियाँ धार्मिक पर्यटक सजिलै नेपाल भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवा र चीनका सहर बीच सिधा हवाई उडान गर्न सकिए नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा आमूल परिवर्तन हुनेछ ।
दुवै मुलुकले नेपालको हितमा हुने गरी खासा, तातोपानी, केरुङ–रसुवागढी नाका सुधार, कोरोला–मुस्ताङ लगायत अन्य नाका सञ्चालन सुधार र विस्तार गर्ने, अरनीको र स्याफ्रुवेसी रसुवागढी मार्ग सुधार गर्ने प्रकृया छिट्टै थालनी गर्ने सहमति गरेका छन् । यसले दुवै देशबीचको व्यापारमा राहत मिल्न जाने छ । चीनले इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन, इन्धन र ग्याँस अन्वेषण केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग गर्ने पनि सम्झौता गरेको छ । यसबाट तराई मधेसमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्न सहयोग पुग्नेछ । नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न चीनसँग पहिलो पटक अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण प्रकृया थालिने सहमति भएको छ । अग्लो कठिन हिमाली भूवनोवटमा अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण व्यवहारिक रुपमा कत्ति सम्भव हुन्छ त्यो त आगामी दिनमा देखिने नै छ ।

यसैगरी चीनले कोशी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणमा पनि सघाउन सम्झौता गरेको छ । यसका अतिरिक्त नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा, प्रांगारिक कृषि र जडिबुटी लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपालमा चिनियाँ लगानीका बैंक शाखा खोल्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्ने नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन र नेपाल बीच भएका यस्ता सन्धी सम्झौता तत्कालै देखि कार्यान्वयनमा आउन सकेमा दुवै मुलुकको व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सुचना प्रविधि र लगानी प्रवद्र्धनमा ठूलो मद्दत पुग्ने थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई दिएको चासो र प्राथमिकताले चीन नेपालसँग अझै निकट र घनिष्ठ सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पञ्चायतकाल भरि चीनले राजसंस्थाप्रति विश्वास गरी सम्बन्ध बढाएको थियो । बहुदलीय शासनकालको २५ वर्ष काँग्रेस, एमाले जस्ता राष्ट्रिय दलसहित राजजतन्त्रसँग समदुरीको सम्बन्ध कायम राखेको थियो । गणतन्त्र आएपछि ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा थियो । संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा तिनै तहको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेकपा सरकार र पार्टीसँग चीनले भरोसा गरी असल र मजबुत सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र ओली सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको नारालाई चीनले अनुमोदन गर्दै नेपालको समृद्धिमा चिनियाँ समर्थन जनाएको छ ।

धेरैले चासो राखेको र नेपालको अनिवार्य आवश्यकता रहेको ‘यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा भने भारतीय चलखेल र नेपालको कुटनीतिक कमजोरीका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । चीनबाट पारवहन मार्ग खुलेको भए भारतसँगको यातायात र पारवहन ‘भूपरिवेष्ठित’ नेपाल ‘भूजडित’ मुलुकमा रुपान्तरण हुन सक्ने थियो । भारतले यातायात र पारवहनमा रोक लगाउँदा चाइनाको संघाई र अन्य बन्दरगाहाबाट नेपालमा मालवस्तु सजिलै आयात गर्न सकिने थियो । यसमा उद्योग, वाणिज्य र आफूर्ति एवं परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रयाप्त तयारी र गृहकार्य नगर्दा ढिलासुस्ती भयो र यातायात तथा पारवहन सम्झौता यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भ्रमणमा तुहिन पुग्यो । अब नेपालले यसमा युद्धस्तरमा तयारी गरि आगामी कात्तिक–मंसीरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको नेपाल भ्रमणका बेला ‘प्रोटोकल’मा हस्ताक्षर गरी यातायात तथा पारवहनलाई सहज गरिनु पर्दछ । पारवहनमा भारतीय एकाधिकार हुँदा विगतमा पटक–पटक नेपालले व्यापारमा समस्या झेल्दै आउनु परेको छ । चीन तर्फको पारवहन मार्ग खोल्नु पर्ने जनचाहना व्यापक छ । त्यसैले सरकारले चीनसँग यातायात तथा पारवहनको नयाँ मार्ग खोल्न चालेको कदम कतैबाट प्रवाहित नभई अघि बढ्नु पर्दछ ।
चीनसँग संयुक्त राष्ट्र संघ, संघाइको अपरेशन अर्गनाइजेसन, नेपाल–भारत–चीन त्रिपक्षीय अवधारणा लगायतका अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरुमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, जन काँग्रेसका अध्यक्ष, विदेशमन्त्री छलफल गर्नु भएको छ । नेपालको चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतले र नेपाल–भारतसँगको बढी निकटतालाई चीनले सधै शंका–उपशंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेको हुनाले यी दुवै आशंकालाई दुर गरी आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन त्रिदेशीय अवधारणा नेपालले अगाडि बढाउन खोजेको छ । द्विदेशीय सम्झौता र सझदारीमा दुवै देशले आफ्ना स्वार्थलाई प्रधानता दिएका हुन्छन्. । चीनबाट बढी फाइदा लिन नेपालले कुशल, सन्तुलित र विश्वासनीय कुटनीति देखाउन सक्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्र गरिएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीबाट राष्ट्रले लाभ लिन सक्दछ । आर्थिक रुपमा अति समृद्ध हुँदै गएको र सन् २०२५ भित्रै विश्वको महाशक्ति राष्ट्रमा पुग्ने उद्देश्य साथ अगाडि बढेको चीनको नेपाल चासो बुझ्दै आफ्ना हित र स्वार्थ पहिल्याएर चिनियाँ सहयोग जुटाउन सक्नु पर्दछ ।

दुई ठूला छिमेकी बीचमा रहेको नेपालमा ती देशका कतिपय रणनीतिक चासो र स्वार्थ हुन्छन् । तिनको स्वार्थमा पर्ने जोखिम रहन्छ । यस्तो जोखिम जटिलतालाई बुझ्दै कुशल र सन्तुलित कुटनीति अघि बढाउनु पर्ने चुनौती नेपाल सामु छ । दुवै ठूला राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई सामित्य र सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले खोज्नु भएको देखिन्छ । उहाँले नेपालको समृद्धि र विकासमा दुवै देशको सहयोगको वातावरण बनाउँदै लाभ लिन सक्दो कोसिस गर्नु भएको छ । चीन भ्रमणमा निजी क्षेत्रबाट पनि ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउने महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । निजी क्षेत्र र चिनियाँ विभिन्न कम्पनीहरुसँग पनि ८ वटा आयोजनामा सहकार्य गर्ने हस्ताक्षर भएको छ । केही हस्तकला, गरगहना र क्युरियोका सामानको आयातलाई चीनले विलासी सामानको सुचीबाट हटाएर अत्यावश्यक सामाग्रीमा राख्ने सहमति भएको छ । व्यापार विस्तारमा यो निजी क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धी हो । यसबाट नेपालबाट चीनमा निर्यात बढाई बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिने छ । चीनसँग गरिएका सम्झौताहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेमा मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण सार्थक हुनेछ । ओलीको भ्रमणबाट चीनसँग बढेको विश्वासको वातावरण टिकाउने भनेको गरिएका सम्झौता र समझदारीको सहज कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो ।

दुइतिहाई बहुमतको नेतृत्व गरेको ओली सरकारलाई अहिले काम गर्न आन्तरिक र वाह्य राजनीति अनुकुल छ । सम्बन्ध बिग्रिएको भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ । चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतले शंका गर्ने परिस्थिति छैन । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा हुने सम्झौता र समझदारीलाई मुलुकको हित अनुकूल जति छिटो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने छ । विश्वशक्ति चीनले पनि मित्रराष्ट्र नेपालसँगका परियोजना आर्थिक लाभ हानीका दृष्टिले नहेरि द्विदेशीय ऐतिहासिक र राजनीतिक सम्बन्धको विरासत अनुरुप फराकिलो सोचका साथ नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु पर्दछ । यो फराकिलो सोच चिनियाँ नेतृत्वले यस पटकको भ्रमणमा देखाएर ठूलो दिलका साथ नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ ।

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: