म्याग्दीका स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको तयारी शुरु

  • टोलटोलमा जनप्रतिनिधि

  • म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित छ स्थानीय तह रहेको यस  जिल्लामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका हुन् । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहहरु बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् ।

    चालू आवका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा ती योजनाको काम र प्रगतिबारे अनुगमनमा समेत जुटेका जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षका लागिसमेत समुदायस्तरबाट योजना छनोटको प्रारम्भिक काम शुरु गरेका हुन् । वडाका जनप्रतिनिधिहरु अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रका गाउँ तथा टोलमा पुगेर आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न थालिसकेका छन् ।

    धौलागिरि गाउँपालिका अध्यक्ष थमसरा पुनले वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत बस्तीस्तरमा पुगेर बृहत् भेलामार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्य थालनी गरिसकिएको जानकारी दिए। उनले जनताका अत्यावश्यक मागको सम्बोधन हुने र समग्र गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिलाई ध्यानमा राखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताए।

    असार २५ भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको पहिलो वर्ष हतारमा बजेट ल्याएका जनप्रतिनिधिहरुले यसपटक भने पूर्व तयारी र गृहकार्यका साथ सुदृढ खालको बजेट ल्याउने कसरत गरेको बताउँछन् । वडाका जनप्रतिनिधिले बस्ती र टोल तहबाट योजना संकलन गर्न थालेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए।

    “पहिलो वर्षको बजेटमा हामीले धेरै होमवर्क गर्न पाएनौँ, हतारमा ल्याइएको बजेटमा अत्यावश्यक योजनासमेत छुटेको जनगुनासा बढी नै आए, यो वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले तोकेका लक्ष्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट र कार्यक्रम तय गर्छौं,” मेयर श्रेष्ठले भने। बजेट निर्माणको पूर्व तयारीमा जुटेका जनप्रतिनिधिहरुलाई टुक्रे, साना र उपलब्धिविहीन योजना छनोट नगर्न सरोकारवालाहरुले सुझावसमेत दिएका छन् ।

    विगतमा कर्मचारीले राजनीतिक दलहरुलाई साक्षी राखेर बनाउने टुक्रे योजनाको निरन्तरताले विकासको गतिमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन नगर्ने उनीहरुको तर्क छ । परिणाममुखी, दिगो, जनतालाई सुविधा पुग्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । बजेट तयारीमा जुटेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिल्ला समन्वय समितिले समेत योजना तर्जुमा तथा बजेटिङबारे प्रशिक्षण दिएको छ ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जिससमार्फत योजना तर्जुमा तथा बजेटिङबारे प्रशिक्षण दिएको हो । जिल्लाका छवटै स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं कर्मचारीका लागि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी यामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

    “पहिलो चरणमा पदाधिकारी र विषयगत शाखाका प्रमुखहरुलाई प्रशिक्षण दिइएको छ, अब छिट्टै वडा सदस्यहरुलाई समेत समावेश गरी थप प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम लैजाँदै छौँ,” जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने। स्थानीय तहले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउँदै दिगो र प्रभावकारी योजनामा बजेटिङ गर्न सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनले बताए।

    संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पठाउने अनुदानमा निर्भर हुने स्थानीय सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमले संघीयताको मर्मअनुरुप जनतालाई विकास र समृद्धिको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून भए पनि केन्द्रीय अनुदान र स्थानीय सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उपलब्धिमूलक योजनामा बजेटिङ गर्ने तयारी गरिएको मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए।

    म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासहित, रघुगंगा, अन्नपूर्ण, मंगला, मालिका र धौलागिरि गाउँपालिकाले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि हरेक वडासम्म सहज सडक सञ्जालले जोड्ने योजनालाई जोड दिने तयारी गरेका छन् । विगतका वर्षमा टुक्रे योजना छनोट गर्दा बजेटको उपलब्धि न्यून हुने गरेको सन्दर्भमा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना गौरवका योजना छनोट गरी योजनाको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकेमा मात्रै स्थानीय तहका बजेटको उपयोग हुन सक्छ ।

    म्याग्दीलाई बजेट

    संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा म्याग्दीलाई रु एक अर्ब २७ करोड ७७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले संसद्मा पेश गरेको बजेटमा जिल्लामा रहेका छ स्थानीय तहमध्ये बेनी नगरपालिकालाई सबैभन्दा धेरै रु ३६ करोड १९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, अन्नपूर्ण गाउँपालिकालाई रु १९ करोड ४९ लाख, धौलागिरि गाउँपालिकालाई रु १५ करोड ९२ लाख, मंगला गाउँपालिकालाई रु १८ करोड ११ लाख, मालिका गाउँ पालिकालाई रु १९ करोड ७२ लाख र रघुगंगा गाउँपालिलाई रु १८ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

    संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त र समानीकरण अनुदानका रुपमा बजेट विनियोजन गरे पनि विशेष र समपूरक अनुदानको बजेट भने आउन बाँकी रहेको छ । सरकारले राजश्व बाँडफाँडको बजेटसमेत छुट्टै शीर्षकमा पठाएको छ । स्थानीय तहमा रहेका शिक्षक एवं कर्मचारी, जनसंख्या र भूगोललगायतको आधारमा सरकारले सशर्त र समानीकरण अनुदानको बजेट पठाएको हो ।

    टोलटोलमा जनप्रतिनिधि

    म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि टोलटोलमा जनप्रतिनिधि पुग्ने निर्णय गरेको छ । वास्तविक योजनालाई बजेटिङका लागि वडाध्यक्ष र सदस्यहरुको सहभागितामा वडाको टोलस्तरमा पुगेर स्थानीय टोल विकास समिति, युवा क्लब, आमा समूह, सरोकारवालालगायतसँग छलफल गरी योजना तर्जुमा गर्न लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।

    उनले यस वर्ष रु तीन लाखभन्दा कम बजेटको योजना छनोट नहुने बताए। गाउँपालिकाभित्रका गौरवका आयोजनालाई ध्यानमा राखी नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिने अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए। अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष क्याप्टेन डमबहादुर पुनले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर वडास्तरबाट आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गरिने बताए। मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले गाउँपालिकाको गौरवका योजना बनाउन आवश्यक छलफल प्रारम्भ गरिएको र यसका लागि गाउँबस्तीमा पुगेर योजनाको प्राथमिकीकरणको काम शुरु गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए। रासस

    Comment

    Related News 

    ताजा अपडेट

    © 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

    %d bloggers like this: