आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, कानुनविपरीत खरिद १७ गुणा बढी मूल्य


काठमाडौं । इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गा नियमविपरीत रहेको महालेखा परीक्षण कार्यालयको निष्कर्ष रहेको छ । ९० दिनका लागि पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न निगमले झापा, चितवन, सर्लाही र रुपन्देहीमा खरिद गरेको जग्गा कानुनसम्मत नरहेको महालेखा परीक्षणको कार्यालयको निष्कर्ष रहेको हो । महालेखा परीक्षणको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि चार ठाउँमा खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको देखाएको हो ।

प्रतिवेदन अनुसार निगमले झापा, चितवन, रुपन्देही र सर्लाहीमा खरिद गरेको जग्गा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत खरिद गरेको छ । ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४को नियम ११ मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाही गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित रहेको दरभाउको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने’ उल्लेख गरिको छ ।

तर, निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि खरिद गरेको जग्गा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले झापा, चितवन र रुपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्ने सम्झौता गरे पनि ७५ बिघा ८ कट्ठा मात्रै खरिद गरेको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ मा कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद कारबाही गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित मूल्यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अगाडी बढाउनुपर्नेमा सो बेगर नेपाल आयल निगमले झापा, चितवन र रुपन्देहीमा ९१ बिघा जग्गा २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको तर सम्झौताविपरीत ‘७५ बिघा आठ कट्ठा जग्गा खरिद गरेर १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

झापामा २० बिघा जग्गा खरिदको प्रास्ताव गरेर सूचना प्रकाशित गरेको तर सूचनामा प्रास्ताव गरे भन्दा बढी परिणाममा २३ दशमलव १५ बिघा जग्गा ६२ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको छ ।

सर्लाहीमा जग्गा खरिदका लागि सडकको पहुँच भएको सूचना प्रकाशित गरे पनि सूचनामा उल्लेख गरेअनुसारको सडक पुगेको नरहेको र चितवनमा खरिद गरेको जग्गामा रहेको पोल तथा रुखहरू नहटाई २१ दशमलव २५ बिघा जग्गा ६७ करोड ४९ लाखमा खरिद गरेको छ ।

इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरे पनि त्यसको पहिलो चरणमै अनियमितता हु“दा भण्डारण गृह निर्माणको कार्य पूर्ण रुपले प्रभावित

जग्गा पास गर्दा मालपोत कार्यालयको मूल्यांकनभन्दा १७ गुणा बढीसम्म मूल्य भुक्तानी गरेको छ । बोलपत्रमार्फत सम्झौता गरी आपूर्ति कर्ताले भुक्तानी लिएको तर जग्गा धनीबाट सिधै निगमको नाममा पास गराएकाले निगमले खरिद गरेको जग्गा कानुन सम्मत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि झापामा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा, सर्लाहीमा ९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा, चितवनमा १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ प्रतिकट्ठा र रुपन्देहीमा १० लाख ९३ हजार प्रति कट्ठाका दरले जग्गा खरिद गरेको थियो ।

इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरे पनि भण्डारण गृह निर्माणको काम भने प्रभावित भएको छ । जग्गा खरिदको पहिलो चरणमा नै अनियमितता भएपछि भण्डारण गृह निर्माणको कार्य पूर्ण रुपले प्रभावित भएको निगमका अधिकारीहरूको स्वीकारोक्ति छ । निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भण्डारण गृह निर्माणको कार्य पूर्ण रुपले ठप्प रहेको स्वीकार गर्दै इन्धन भण्डारण गृह निर्माण अपरिहार्य रहेको दाबी गरे । ‘मुलुकमा इन्धनको मागको आवस्था हेर्दा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण अनिवार्य भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘माग र भण्डारणको यही आवस्था रहेमा आगामी पाँच वर्षमा भयावह स्थिति आउँछ ।’ इन्धन भण्डारण गृह निर्माणका लागि माथिल्लो तहबाटै छिट्टै निर्णय हुनुपर्ने समेत निगमका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Comment

Related News 

© 2016-2018 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: