अबको १० बर्षमा कम्तिमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको हुनेछ : मनाेहर श्रेष्ठ


सन् १९८९ मा रसियाबाट मास्टर डिग्रीे अध्ययन पूरा गरेर नेपालमा आउनुभएका मनोहर श्रेष्ठले शुरुमा बुटवल पावर कम्पनीमा काम गर्नुभएको हो । ऊहाँले झिमरुक र खिम्तीमा समेत संलग्न रही अनुभव समेट्नुभयो । बुटवल पावर कम्पनीमा रहँदा डिजाईन, कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट, आयोजना व्यवस्थापन (Project Management) लगायतका क्षेत्रहरुमा ऊहाँको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । पछि नर्वेबाट हाइड्रोपावर विषयमा मास्टर डिग्री गर्नुभएका श्रेष्ठले करिब २ बर्ष हाइड्रो ल्यावमा पनि कार्य अनुभव समेट्नुभयो । हाल लामै समय देखि श्रेष्ठ हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमीकामा हुनुहुन्छ । नेपाल नर्वे आलुमिनी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसनमा कोषाध्यक्षको भूमीका समेत निर्वाह गरिसक्नुभएको छ ।

हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङको संक्षिप्त पृष्ठभूमी :
यो कम्पनीले स्थापनाको शुरुवातका दिनमा बुटवल पावर अन्तरगतकै तिनाउँ हाइड्रोपावर (१ मेगावाट), आँधिखोला हाइड्रोपावर (५.१ मेगावाट) र झिमरुक हाइड्रोपावर स्टेसन (१२ मेगावाट)बाट काम शुरु गरेको हो । त्यस पश्चात् हाल सम्म आइपुग्दा हाइड्रोपावर मेन्टेनेन्स, फिल्ड सर्भे, प्रोजेक्ट डिजाइन, वातावरणीय अध्ययन लगायतको क्षेत्रमा यस कम्पनीले थुप्रै काम गरिसकेको छ । जसले गर्दा कम्पनीलाई एक अनुभवी कम्पनीको रुपमा चिन्ने गरिन्छ । हाइड्रोपावर निर्माणको क्रममा परामर्शदाता संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएको यस कम्पनीले जलविद्युत निर्माणको क्रममा स्थानीय समुदायलाई समेत संलग्न गराई साथसाथै अघी बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता समेत राख्दै आएको छ ।

मनोहर श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनिरयङि प्रा.लि.

यस परामर्शदाता कम्पनीको माउ कम्पनी बुटवल पावर कम्पनी हो, जसमा हाइड्रो–कन्सल्ट पनि सहभागी थियो । जसको कामलाई उत्कृष्ट ठहर्याएको कारण इन्टरनेशनल हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आइएचए)ले बुटवल पावर कम्पनीलाई ‘ब्लु प्लानेट अवार्ड’ समेत प्रदान गरेको छ । आँधिखोला हाइड्रोपावर अन्तरगत रहेर गरेको उत्कृष्ट कार्यबाट प्रभावित भइ यो अवार्ड मिलेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोहर श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
यस कम्पनीले हाल सम्म गर्दै आएका कामहरु, आगामी योजना, नेपालमा परामर्शदाता कम्पनीहरुको अवस्था, राज्यका नीतिहरुले जलविद्युत उत्पादनको क्रममा पार्ने प्रभाव लगायतका विषयवस्तुहरुमा रहेर हामीले यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोहर श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौं ।

प्रस्तुत छ सोही कुराकानी :

यस कम्पनीको शुरुवात कसरी भएको हो ? कम्पनीमा कुन–कुन संस्थाहरुको संलग्नता रहेको छ ?
शुरुका दिनमा बुटवल पावर कम्पनी अन्तरगत रही हाईड्रो–कन्सल्टले परामर्श सेवाको थालनी गरेको हो । उक्त समयमा इन्जिनियरिङ क्षेत्र बुटबल पावर अन्तरगतकै एक डिभिजनको रुपमा रहेको थियो । पछि उक्त इन्जिनियरिङ डिभिजनलाई बुटबल पावर कम्पनीबाट अलग गरियो ।
यसको निम्ति पिपुल्स इनर्जी एण्ड इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्ट एजेन्सी (पिडा) नामक संस्थाले सञ्चालनमा ल्याई राखेको हाईड्रो–कन्सल्टलाई ८०% सेयर किनेर बुटवल पावर कम्पनीले नयाँ छुट्टै हाईड्रो–कन्सल्टलाई अगाडी बढायो । कम्पनी अलग हुने क्रममा २०-२५ जना इन्जिनियरहरु रहेको यस कम्पनीले १ सय भन्दा बढी इन्जिनियरहरुलाई साथमा लिएर अहिले धेरै कम्पनीका कामहरुलाई अगाडी बढाउँदै गएको अवस्था छ । यससँगै कम्पनीले सरकारी तथा निजी दुवै काम गरिरहेको छ । साथै यस कम्पनीले हाल पाकिस्तान र केन्यामा समेत परामर्शदाताको रुपमा काम गरिरहेको छ । नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा ४-५ सय जना इन्जिनियरहरु रहने किसिमले ठूलो परिमाणमा काम गर्न सक्ने इन्जिनियरिङ कम्पनीहरु नेपालमा स्थापना हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

तपाईंहरुले विभिन्न देशहरुमा समेत काम गरिरहनुभएको छ, नेपालमा र बाहिर काम गर्ने क्रममा कस्तो अनुभव पाउनुभयो ?
नेपालमा काम गर्नको निम्ति केही नीतिहरुमा सहजता ल्याउन जरुरी छ र सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन हुने गरि भूमिका हुनु जरुरी छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको क्रममा लामो प्रक्रिया र झण्झटयुक्त प्रावधानहरु छन् । जुन काम विदेशमा तुलनात्मक रुपमा छिट्टै गर्न सकिन्छ, त्यही काम नेपालमा गर्न भने निकै लामो समय लाग्ने अवस्था छ ।

विकासका कामहरुमा राज्यले ढिलासुस्ती गर्नु हँदैन । विकासमा ढिलासुस्ती र वाधाअवरोध हुनु भनेको मुलुक विकासको हिसाबले पछि पर्नु हो भन्ने कुरा राज्य संयन्त्रले बुझ्नु जरुरी रहन्छ । अहिलेको नेपालको अस्थिर राजनीति लामो समय रहनु कसैलाई हितकार छैन ।

नेपालमा कस्ता झण्झटहरुको तपार्इंहरुले अनुभव गर्नुभएको छ ?
सबै प्रक्रियाहरु पूरा भइसकेको कामलाई पनि अघी बढाउने क्रममा राज्य पक्षबाट स्वीकृति दिनको निम्ति पनि लामो समय लगाइदिने अवस्था एकातिर छ । राज्य मातहतका विभिन्न निकायहरुमा अन्तरनिकाय समन्वय छैन । समय समयमा सबै काम एकै ठाऊँबाट हुने गरी एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने कुरा पनि आउने गर्छ । तर अहिले सम्म नेपालमा जलविद्युत निर्माण र इजाजतको क्रममा विभिन्न असहजताहरु रहँदै आएकाछन्।
यद्यपि नेपालमा निजी क्षेत्रलाई राज्यको पूर्णतः असहयोग छ भन्न पनि मिल्दैन । विगतमा ५०० किलोवाट जलविद्युत निकाल्न समेत निकै गाह्रो पर्ने अवस्था रहेकोमा अहिले निजी कम्पनीहरुले नै १ सय मेगावाट र सो भन्दा माथिका आयोजनाहरु समेत निर्माण गर्नको निम्ति अघी सर्ने अवस्था समेत बनिसकेको छ। यसलाई हेर्दा नेपालमा राज्य पक्षले सहजता गरिदिएको खण्डमा यो अवस्था अझ द्रुत गतिमा अगाडि बढुने छ । अहिले राज्यबाट समेत साना आयोजना निर्माण र ठूला आयोजना निर्माणको निम्ति छुट्टाछुट्टै निकायहरु स्थापना गरि सोही बमोजिम कार्य गर्न अघि बढिरहेको अवस्था छ भने निजी क्षेत्र पनि निकै बलियो हुँदै गएको अवस्था छ । तर निजी क्षेत्रको निम्ति राजनीतिक अस्थिरता लगायतको कारण निजी लगानी प्रवद्र्धकहरु खुलेर अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन र विदेशी लगानी आउनमा पनि ढिलाई भइरहेको छ ।

नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी लगानी दुवैको हिसाब गर्ने हो भने अबको १० बर्षमा कम्तिमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको हुने देखिन्छ । नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । कतिपय निर्माणको निम्ति अघी बढिसकेका छ् । समग्रमा नेपालमा जलविद्युत निर्माणको निम्ति प्रयाप्त कामहरु अब हुँदैछन् ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको महत्व कस्तो रहन्छ ?

नेपालको निम्ति मात्र नभई विश्वभर नै सुलभ इन्धनको रुपमा रहँदै आएको छ जलविद्युत । प्रयाप्त जलस्रोत रहँदै आएको नेपालमा त यसको निम्ति अझ धेरै अवसर र सम्भावनाहरु छन् । विश्वको जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो धनी देशको रुपमा पहिचान बनाएको यस मुलुकको विकासको मुख्य आधार नै जलविद्युत हो ।
नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न देश हुँदाहुँदै पनि अहिले सम्म प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा पेट्रोलियम आयातको निम्ति नेपालबाट बार्षिक अरबौं रकम विदेशमा पठाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नै ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको निम्ति नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

अहिले सम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्न सकिने गरी ठूलो परिमाणमा नेपालमा खानीहरु पत्ता लाग्न सकेका छैन । यसैकारण नेपालको निम्ति हामीले ‘पानी नै नेपालको पेट्रोलियम पदार्थ हो’ भन्न सकिन्छ । नेपालको निम्ति विकासको आधारस्तम्भको रुपमा समेत जलस्रोतलाई नै लिन सकिन्छ । हुनतः यहाँ सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जालाई पनि केही हद सम्म प्रयोगमा ल्याउन नसकिने होइन । तर यी स्रोतहरु जलविद्युतको तुलनामा महँगो पर्ने भएको कारण वैकल्पिक स्रोतको रुपमा राखिँदै आएको छ । हुन त अहिले सौर्य ऊर्जा शक्ति पनि सस्तोमा बन्न सक्ने संकेतहरु देखिएको छ । तर यसको लामो समयलाई ब्याट्रीहरुको व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भन्ने बाँकी रहिनै रहन्छ ।

मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा जलविद्युतको कस्तो भूमीका रहन्छ ?
कुनै पनि देशको विकासको अवस्था के छ भन्ने कुराको सुचकाङ्कको रुपमा समेत त्यस देशको जलविद्युत उत्पादन र खपतको अवस्थालाई पनि लिन सकिन्छ । हामीले हेर्न सक्छौं, तुलनात्मक रुपमा नेपाल भन्दा सानो हुँदाहुँदै पनि बार्षिक ८५६.७ के.जी. अफ आयल इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी त्यहाँ खर्च हुँदै आएको छ । जबकि नेपालमा अहिले सम्म पनि ४१२.७ के.जी. अफ आयल इक्विभ्यालेन्ट मात्र खपत हुन्छ । भुटानमा जलविद्युत क्षेत्रको विकास भएकै कारण त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार डलर पुगिसकेको छ ।
नेपालमा पनि हामीले राम्रो तवरले जलविद्युत विकास गर्ने हो भने प्रशस्तै उद्योगहरु यहाँ स्थापना गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, वन, जडिबुटी, साना देखि मझौला र ठूला उद्योगहरु, शैक्षिक संस्थाहरु, अस्पताल, सुरक्षा, सूचनाप्रविधि, यातायात लगायतका सबै क्षेत्रहरुमा प्रयाप्त जलविद्युत उपलब्ध हुन सकेको खण्डमा राम्रो तवरले अघी बढ्न सक्छन् ।विगतमा नेपालमा उत्पादित तरकारी साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले अरबमा पु¥याएर विक्री गरेको सम्झना पनि त हामीलाई ताजा नै छ । नेपालमा फेरी पनि त्यो अवस्था ल्याउन सकिन्छ । यद्यपि यसको निम्ति नेपालमा प्रयाप्त जलविद्युत उपलब्ध भने हुनैपर्छ ।

नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बनेन भन्ने कुरा आइरहन्छ नि ?
नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले त राजनीतिक स्थायित्व नै आउनुपर्छ । नेपालमा अहिले सम्म पनि जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रमा समेत नीतिहरुमा स्पष्टता कायम हुन सकेको छैन र भएका नीति नियमहरु पनि धेरै छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । अन्य देशमा लाइसेन्स लिएको निश्चित (थोरै) समय भित्रमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको निम्ति प्रक्रिया अघी बढाउनैपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा भने यस किसिमको व्यवस्था भएपनि लामो समय प्रक्रियामा नै बित्छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरको लगानी आउन सक्दैन ।

नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा ठूला आयोजनाहरु अघी बढ्न सकेका छैनन्, बुढीगण्डकी लगायतका आयोजनाहरु अघी बढ्न नसक्नुमा कस्ता कारणहरु तपाईंले के देख्नुभएको छ ?
बुढीगण्डकीकै कुरा गर्ने हो भने उक्त आयोजना राज्यको निम्ति निकै आवश्यक आयोजना भएको कारण बार्षिक ५० अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने गरी उक्त काम राज्य मातहत अघी बढ्नुपर्छ । यसरी उक्त आयोजनालाई अघी बढाउने हो भने यो आयोजना निर्माण गर्न असम्भव भन्ने हुँदैन । नेपालमा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मूल्य मध्येबाट केही रकम बुढीगण्डकी निर्माणको निम्ति जाने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । जुन कुरा सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छ । आवश्यक पर्दा यस्ता राष्ट्रिय महत्वका कामहरुको निम्ति अन्य विभिन्न माध्यम पनि हामीले अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । साथै नेपालमा ठूला आयोजनाहरु बनाउनको निम्ति हामीले हाइटेक प्रविधि र एक्सपर्टहरु हायर गर्न सकिन्छ, त्यो गाह्रो कुरा भएन तर सोही बमोजिम लगानी पनि जुटाउनु पर्यो ।

 

नेपालको निम्ति मात्र नभई विश्वभर नै सुलभ इन्धनको रुपमा रहँदै आएको छ जलविद्युत । प्रयाप्त जलस्रोत रहँदै आएको नेपालमा त यसको निम्ति अझ धेरै अवसर र सम्भावनाहरु छन् । विश्वको जलस्रोतको हिसाबले दोस्रो धनी देशको रुपमा पहिचान बनाएको यस मुलुकको विकासको मुख्य आधार नै जलविद्युत हो । नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न देश हुँदाहुँदै पनि अहिले सम्म प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन गर्न नसक्दा पेट्रोलियम आयातको निम्ति नेपालबाट बार्षिक अरबौं रकम विदेशमा पठाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नै ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको निम्ति नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

ठूला आयोजना निर्माणबाट उत्पादन हुने विद्युतको बजार कहाँ हुन सक्छ ?
यदि हामीले नेपालमा नै ठूला आयोजनाहरु निर्माण ग¥यौं भने उक्त विद्युत मध्ये अधिकांश नेपालमा नै खपत गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । नेपालमा नै हामीले ठूला उद्योगहरु सञ्चालन, विद्युतले चल्ने रेल, बस आदि बनाउन सक्छौं, जसले गर्दा नेपालमा नै अत्यधिक जलविद्युतको आवश्यकता पर्न जान्छ । तर अहिले नेपालमा जलविद्युतको उपलब्धता नभएको कारण नै न्यूनतम घरायसी आवश्यकताको लागि समेत जलविद्युतको प्रयाप्त उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
नेपालमा प्रयाप्त जलविद्युत हुने हो भने हिटर बाल्ने, खाना पकाउने, साना देखि ठूला उद्योगहरु स्थापना गर्ने, भएका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने लगायतका कामहरु गर्न सकिन्छ । नेपालमा आवश्यकता भन्दा बढी भएको जलविद्युत भारत लगायत छिमेकी देशहरुमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा राम्रो गर्न नसकेको कारण सबै वस्तुहरु भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ । तर यदि नेपालमा प्रयाप्त जलविद्युत उत्पादन हुने हो भने हामी त्यो अवस्थामा रहनुपर्दैन । अहिलेको अवस्थामा नेपालमा जुन लोडसेडिङको लगभग अन्त्य भएको भनिएको छ, यो पनि भारतबाट पनि विद्युत खपत गरिएको अवस्था हो । जुन क्षणिक जस्तो देखिन्छ । यद्यपि हामीले आगामी दिनमा यहाँबाट भारतलाई विद्युत बेच्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

अबको १० बर्ष पवश्चात् नेपाल जलविद्युत उत्पादनको हिसाबले कुन अवस्थामा रहला ?
नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी लगानी दुवैको हिसाब गर्ने हो भने अबको १० बर्षमा कम्तिमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन भइसकेको हुने देखिन्छ । नेपालमा थुप्रै आयोजनाहरु निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । कतिपय निर्माणको निम्ति अघी बढिसकेका छ् । समग्रमा नेपालमा जलविद्युत निर्माणको निम्ति प्रयाप्त कामहरु अब हुँदैछन् ।

यस बीचमा नेपालमा पनि विभिन्न कम्पनीहरुले जलविद्युत उत्पादनको निम्ति प्रयाप्त काम गरिरहेका छन् । बुटबल पावर आफैंले पनि जलविद्युत उत्पादनका २ ओटा आयोजनाहरु, कावेली आयोजना (३७.५ मे.वा.), न्यादी (३० मे.वा.) बनाउँदैछ । त्यस्तै मिष्ट्री (४३ मे.वा.), सोलुदूधकोशी (८५ मे.वा.) लगायतका आयोजनाहरु अहिले पाइपलाइनमा बनिरहेको अवस्थामा छ ।

नेपालका निर्माण कम्पनीहरुको निम्ति अबको नयाँ पहिचानका क्षेत्रहरु केही हुन सक्छन् कि ?
नेपालमा रेलमार्ग लगायतका ठूला संरचना निर्माणमा प्रयाप्त सम्भावनाहरु छन् । तराईको समथर क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणको निम्ति कुनै समस्या हुँदैन । त्यसरी नै पहाडी क्षेत्र र राजधानी लगायतमा जोड्नको निम्ति राज्यले स्पष्ट नीति बनाएर सोही बमोजिम कार्य अघी बढाउनुपर्छ । अब हाईड्रोमा मात्रै हैन, यातायातमा पनि सुरुङ मार्ग खन्ने बेला आइसकेको छ । नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अवसर र सम्भावनाहरु प्रयाप्त छन् ।

काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग अघी बढ्न सकेन । यसको कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
नेपालको विकासलाई गति दिनको निम्ति काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण मुलुकको निम्ति अति आवश्यक छ । तर के कारणले गर्दा उक्त आयोजना अघी बढ्न सकेन भन्ने सम्बन्धमा हामी पनि अन्यौलमा छौं । उक्त सुरुङमार्ग बन्न सकेको खण्डमा हाम्रो विकासले गति लिन सक्थ्यो । साथै राज्यलाई पनि राम्रै ट्याक्स प्राप्त हुनेथियो । यसको अलावा सडक निर्माणकर्ता कम्पनीले पनि लागत उठाउन अन्य विविध तवरले रकम उठाउन सक्ने वातावरण बन्ने थियो । उक्त आयोजना बन्नु असम्भव जस्तो मलाई त लाग्दैन । कति बर्षको निम्ति त्यो सडक व्यवस्थापन निजी निर्माणकर्तालाई दिने हो, त्यसमा निश्चित गरेर सडक निर्माण गरी उक्त समयावधि पश्चात् नेपाल सरकारले नै लिने गरी सडक बनाउने हो भने अवश्य पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा तपाईंले भन्नुपर्ने अन्य केही छ  ?
अहिले नेपालका युवा वर्गहरु विदेशिएका छन् । नेपालमा नै रहेर पनि प्रयाप्त काम गर्न सकिन्छ । नेपालमा अहिले आधारभूत रुपमा लोडसेडिङको अन्त्य गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा जागरुक युवाहरुले नेपालमा नै रहेर क्षमता बमोजिम काम गर्नुपर्छ । जलविद्युतको सहज उपलब्धता र राजनीतिक स्थायित्व सँगै अब मुलुक विकासको गतिमा अघी बढ्नेछ । हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्र र तराई लगायत सबै क्षेत्रमा आ–आफ्ना किसिमका सम्भावनाहरु छन्। अहिले पनि नेपाली युवाहरु विदेशबाट फर्किएर तरकारी खेती, गाई फार्म, फलफूल खेती लगायतका कामहरु गरिरहेका छन् । यस तर्फ लाग्नको निम्ति राज्यले पनि युवा वर्गलाई विशेष सहयोग गर्नुपर्छ ।अन्तमा सरकारले पनि अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक विकास नै हो भनेर अगाडी लाग्नुपर्छ । साथै राजनीतिक स्थायित्वको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाँउबाट पहल गर्ने बेला आएको छ ।

Comment

Related News 

© 2016 All right reserved to सेताेघर मिडिया नेटवर्क प्रा लि | Site by : SobizTrend Technology

%d bloggers like this: