वर्ष २०१७ फर्केर हेर्दा

  • ट्रम्पको उदयदेखि मुगाबे युगको अन्त्यसम्म

  • काठमाडौं । वर्ष सन् २०१७ विश्व राजनीतिक रंगमञ्चका एक नयाँ परिघटनाहरूको सिर्जना गर्ने वर्षका रूपमा रह्यो । सन् २०१६ को राजनीतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिको प्रभाव सन् २०१७ मा पनि पर्न गयो भने कतिपय विश्व जगतमा भएका घटनाक्रमले आगामी वर्षसम्म पनि विश्वमा प्रभाव जमाउने कुरामा शंका छैन । वर्ष २०१७ मा सबैभन्दा बढी चर्चा र विवादमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहे । यसैगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ औं महाधिवेशनबाट पारित भएको सी जिनपिङ विचारधारा, उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रम, जिम्बाबेमा ३७ वर्ष लामो रोबर्ट मुगाबेको शासनको अन्त्य, म्यानमारको रोहिंग्या संकट, भारत र पाकिस्तानबीच डोकलामका विषयलाई लिएर भएको विवाद, कतारमाथि साउदी अरबसहितका राष्ट्रले लगाएको नाकाबन्दी, इरान र साउदीबीचको तनाव, स्पेनबाट अलग हुने क्याटालोनियाको निर्णयपछि उत्पन्न संकट र चरमपन्थी आतंकवादी संगठन आईएसविरुद्ध इराक र सिरियामा भएको निर्णायक सैनिक कारबाही तथा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीको रूपमा मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको विवादास्पद निर्णयलाई राष्ट्रसंघसहित विश्वसमुदायले गरेको अस्वीकारलगायतका घटनाक्रम सन् २०१७ का प्रमुख घटनाक्रम हुन् भने यो वर्षपछि बेलायतले अघिल्लो वर्ष गरेको जनमत संग्रहअनुसार ब्रेक्जिटको प्रक्रिया जारी नै रह्यो ।

    ट्रम्प कार्यकालको सुरुवात
    यसवर्षको सुरुमा नै अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन भएर बाराक ओबामाको स्थान ४५ औं राष्ट्रपतिको रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल सम्हाले । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको सुरुवातदेखि नै विवादास्पद निर्णय गरे । सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा विवादास्पद एजेन्डाहरू अघि सारेका थिए । तिनै एजेन्डाहरूले उनले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएका हुन् । यद्यपि उनका यी कतिपय एजेन्डाहरूमा अमेरिका विश्व समुदायसामु एक्लियो । राष्ट्रपतिको शपथ लिएर ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको पहिलो सातामा नै ट्रम्पले आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार केही विवादास्पद निर्णय गरे । उनले हस्ताक्षर गरेको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई आदेशमा हस्ताक्षर गरे । जसमा छिमेकी मुलुक मेक्सिकोसँगको सिमानामा २ हजार माइलभन्दा लामो र बलियो पर्खाल निर्माण गर्ने र १० हजार आप्रवासन अधिकारीहरू नियुक्त गर्ने आदेश थिए । यति मात्र होइन उनले वैध कागजातबिना अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीलाई आश्रय दिने तथा निकाल्न नमान्ने राज्यलाई केन्द्रले दिने अनुदानमा समेत कटौती गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

    मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण गर्ने ट्रम्पको निर्णयसँगै अमेरिका र मेक्सिकोबीचको सम्बन्धमा खटपटको अवस्था सिर्जना भएको थियो । यद्यपि अहिलेसम्म पनि पर्खाल लगाउने ट्रम्पको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खासगरी पर्खाल निर्माणको अमेरिकी निर्णयको मेक्सिकोले कडा शब्दमा विरोध गर्दै आएको थियो । मेक्सिकोसँग खुला सिमानाका कारण अमेरिकाले बेरोजगारी, आतंवाद, लागू पदार्थको खुला ओसारपसार, मानव तस्करी, शृंखलाबद्ध हिंसा हत्या, तस्कर समूहबीच हुने झडपजस्ता क्रियाकलाप रोक्न पर्खाल निर्माण गर्ने ट्रम्पको योजना अलपत्र अवस्थामा नै छ ।
    उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सातामा नै दुई विवादित पाइपलाइन किस्टोन एक्सएल र डकोटा एक्सेस निर्माण सम्बन्धि दुई कार्यकारी आदेशमा पनि हस्ताक्षर गरे । क्यानडाबाट अमेरिकी तटसम्म तेल लैजाने पाइपलाइन किस्टोन एक्सेसको निर्माणमाथि तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले जलवायु परिवर्तनमा बढावा मिल्ने भन्दै २०१५ मा रोक लगाएका थिए ।

    क. टीपीपीबाट बाहिरिने निर्णय
    अमेरिका यसै वर्षबाट ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) बाट बाहिरिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले हस्ताक्षर गरेको टीपीपीलाई कंग्रेसले स्वीकृति दिएको थिएन ।

    यो सम्झौतामा विश्वको ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेका र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रभावित पार्ने १२ वटा देश सहभागी छन् । आफ्नो निर्वाचन अभियानका क्रममा टीपीपीलाई सम्भावित खतरा भन्दै यसले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रलाई नोक्सान पु¥याएकाले आफूले त्यसलाई उल्ट्याउने घोषणा गरेका थिए ।

    ख. रुसमाथि अमेरिकी चुनाव प्रभावित पारेको आरोप
    सन् २०१६ को नोभेम्बर ८ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रुसी हस्तक्षेप भएको र हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन र डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताएको विषयले यस वर्षभरि नै चर्चा पायो । रुसले अमेरिकी चुनाव प्रभावित पारेको विषयमा हालसम्म पनि अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले छानबिन गरिरहेको छ ।

    सो छानबिनका क्रममा ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरदेखि उनको निर्वाचन अभियानका अधिकारीहरूसमेत एफबीआईको छानबिनको दायरामा परेका छन् । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीले नै पुटिनको इसारामा ट्रम्पलाई जिताउनका लागि रुसबाट गोप्य सहयोग भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अमेरिकी निर्वाचनमा रुसी प्रभावले सन् २०१७ भरि नै स्थान पाएपछि त्यसबारेमा सिनेट समितिमा समेत छलफल भएको थियो । यसले अमेरिकाको छविमा नै आँच आएको कतिपयले महसुस गर्ने गरेका छन् ।

    ग. मुस्लिम देशमाथि प्रतिबन्ध
    अमेरिकाले ट्रम्पको अगुवाइमा विभिन्न मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकमाथि अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको छ । सुरुमा अमेरिकी अदालतले यसविरुद्ध फैसला गरे पनि केही समयअघि पुनः त्यसलाई जायज ठहर गरेको छ । सो निर्णयअनुसार इरान, यमन, सिरिया, सोमालिया, सुडान र लिबियाका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । यो प्रतिबन्धको विरोधमा अमेरिकाभित्र र बाहिरसमेत ठूलो विरोधको अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

    सुरुमा इराकी नागरिकलाई समेत अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको भए पनि पछि खुला गरिएको थियो । मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाइएको विरोधमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यका महान्यायाधीवक्ताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि त्यसविरुद्ध फैसला भएको थियो । तर मुस्लिम राष्ट्रका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाउने कानुनको पक्षमा ट्रम्प प्रशासन सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चले उनको त्यो निर्णयको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

    घ. जेरुसेलम विवादमा अमेरिका एक्लो
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बर ६ मा जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरे । जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानीका रूपमा स्वीकार गर्न वास्तविकतालाई स्वीकार गरेको उनको दाबी थियो । यसलाई इजरायलले स्वागत गरे पनि विश्वभर यसको विरोध भयो । ट्रम्पको यो विवादास्पद निर्णयलाई उसकै सहयात्री राष्ट्रले समेत अस्वीकार गरे । सन् १९६७ मा भएको ६ दिने युद्धपछि इजरायलले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको पूर्वीजेरुसेलम र वेस्ट ब्यांकसहितको सम्पूर्ण जेरुसेलमलाई इजरायलको राजधानी मान्ने ट्रम्पको घोषणा राष्ट्रसंघले असफल पारेको छ भने प्यालेस्टाइनले पूर्वीजेरुसेलमलाई आफ्नो भविष्यको राजधानी भएको बताउँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न ५७ वटा मुस्लिम देश अमेरिकी निर्णयविरुद्ध एकजुट रूपमा उभिएका छन् ।

    ट्रम्पको घोषणाको तत्लकालै विरोध गर्दै मुस्लिम राष्ट्रहरूले अमेरिकाको विरुद्धमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरे । यो मुद्दामा राष्ट्रसंघीय महासभामा डिसेम्बर २१ मा मतदान हुँदा अमेरिकाको निर्णयका पक्षमा नौवटा राष्ट्र उभिए भने १ सय २८ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरे । मतदानको समयमा ३५ वटा राष्ट्र भने सहभागी भएनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले मतदानमा आफ्नो विपक्षमा उभिने राष्ट्रलाई आर्थिक सहायता रोक्का गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसको सुरुवात अमेरिकाले राष्ट्रसंघलाई दिँदै आएको बजेटमा कटौती गरेर सुरु गरिसकेको छ । यद्यपि अमेरिका पहिलोपटक आफ्नो निर्णयमा विश्व समुदायबाट एक्लिन पुग्यो ।

    ङ. पेरिस सम्झौताबाट बाहिर
    ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएको छ । अमेरिका यो सम्झौताबाट बाहिर रहेको एक मात्र राष्ट्र हो । सम्झौताबाट बाहिर रहेको निकारागुवाले गत सेप्टेम्बरमा र सिरियाले नोभेम्बरमा सम्झौतामा सहमति जनाएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताको विरुद्धमा रहेको एक्लो राष्ट्र हो ।

    ट्रम्पले गत १ जुनमा यो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए । सन् २०१५ मा अमेरिकासहितको सहमतिमा भएको यो सम्झौतामा वैश्विक तापमानलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न कोसिस गर्नु अर्थात् १.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढ्न नदिनु, मानवीय कार्यबाट हुने ग्याँस उत्सर्जनलाई यो स्तरसम्म लैजानका लागि रूख, माटो र समुद्रलाई उसको प्राकृतिक रूपमा कायम राख्नु । यसको सुरुवात २०५० देखि २१०० को बीचमा गर्नु, हरेक पाँच वर्षमा ग्याँस उत्सर्जन कटौतीमा प्रत्येक देशको भूमिकाको प्रगतिको समीक्षा गर्नु, विकासशील देशका लागि जलवायु वित्तीय सहायताका लागि १ सय अरब डलर प्रतिवर्ष दिने र भविष्यमा यसलाई बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । वैश्विक कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकाको १५ प्रतिशत हिस्सा रहे पनि अमेरिका नै यो सम्झौताबाट पछि हटेको छ ।

    मुगाबेको ३७ वर्ष लामो शासन अन्त्य
    नोभेम्बर १७ मा जिम्बाबेको सेनाले सन् १९८० मा स्वतन्त्र भएदेखि देशको नेतृत्व गर्दै आएका राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेको सत्ता हातमा लियो । सेनाले मुगाबेको ३७ वर्ष लामो शासन रहेको देशमा सरकारी टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रपति सुरक्षित रहेको तर उनका वरिपरि रहेका ‘अपराधी’ हरूलाई कारबाही गरेको घोषणा गर्दै सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू र हतियारधारी सेनाको गस्ती सुरु ग¥यो । सेनाले ‘कु’ नगरेको दाबी ग¥यो र यसबीचमा नै राष्ट्रपति मुगाबे एक दीक्षान्त समारोहमा सामेल भए ।

    सेनाको नियन्त्रणमा रहेका ९३ वर्षीया मुगाबे अन्ततः सत्ता छाडेर आफैंले बर्खास्त गरेका उपराष्ट्रपति इमर्सन मानागाग्वालाई सत्ता सुम्पन तयार भए । जिम्बाबेको स्वतन्त्रता संघर्षमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेका उपराष्ट्रपतिलाई हटाएर मुगाबेले आफ्नै श्रीमतीलाई उत्तराधिकारी बनाउने तयारी गरेपछि सेनाले सत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको थियो । यो परिघटनालाई कतिपयले सत्ता ‘कु’ का रूपमा ब्याख्या गरे भने कतिपयले ‘कु’ नभएको दाबी गरे । तर सेनाको हस्तक्षेपका बाबजुद जिम्बाबेमा मुगाबेको ३७ वर्ष लामो शासन बिनारक्तपात अन्त्य हुन पुगेको छ ।

    रोहिंग्या संकट
    यस वर्ष सबैभन्दा चर्चामा रहेको विषयमध्ये म्यानमारको राखिने राज्यमा रहेका रोहिंग्या मुस्लिम समुदायमाथिको बर्बतापूर्ण अत्याचार पनि प्रमुख घटना हो । सन् २०१७ भरि नै रोहिंग्या संकटबारे बहस र विवाद उत्पन्न भए पनि गत अगस्तको अन्तिम साता त्यहाँको लडाकु समूहले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी १२ जना प्रहरीको हत्या गरेपछि सेनाले रोहिंग्या मुस्लिमविरुद्ध भीषण कारबाही चलायो । यस क्रममा हजारौं रोहिंग्या मारिए भने लाखौं विस्थावित हुन पुगे । जुन घटनालाई राष्ट्रसंघले समेत जातीय सफायाका रूपमा देखिएको बताएको छ ।

    म्यानमार सरकारले रोहिंग्या मुस्लिममाथि अत्याचार नगरेको दाबी गरिरहँदा अगस्टदेखि भएको सैनिक कारबाहीको पहिलो महिनामा नै ४ हजारभन्दा बढी मारिएको, हजारौं घाइते बनाइएको, रोहिंग्या बस्तीमा आगो लगाएको, महिलामाथि बलात्कारजस्ता घटनाले त्यहाँको अवस्था दर्दनाक भएको पुष्टि गर्दछ । रोहिंग्या मुस्लिममाथिको सेनाको कारबाहीमा समेत मौन बसेकोमा त्यहाँकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ तथा विदेशमन्त्री आङ सान सुकीको चर्को आलोचनाका साथै उनलाई दिएको नोबेल शान्ति पुरस्कार फिर्ता गर्नुपर्ने सम्मका आवाज उठे । विवादकैबीच सुकीले राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागी हुन जाने कार्यक्रमसमेत रद्द गरिन् ।
    रोहिंग्यामाथि भएको दमनका क्रममा ठूलो संख्यामा बालबालिका समेत मारिएका छन् । यसरी मारिनेमध्ये ठूलो संख्या सेनाको गोली लागेर मारिएका छन् भने बच्चालाई पिटेर र जलाएर समेत हत्या गरिएको छ । म्यानमारको राखिने राज्यबाट विस्थापित भएर सीमा पार गरी आएका ६ लाख २० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या मुस्लिमहरू शरणार्थीका रूपमा बंगलादेशको कोक्सबजारमा शिविरमा बसिरहेका छन् । रोहिंग्या मुस्लिमको रोदनले सन् २०१७ भरि नै विश्व समुदायको ध्यान तानिरह्यो ।

    सीपीसीको १९औं महाधिवेशन
    सन् २०१७ को अक्टोबर १८ देखि २४ सम्म भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को १९औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पनि यस वर्षको प्रमुख घटनाक्रमका रूपमा रह्यो । जसले आगामी पाँच वर्षका लागि राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई थप शक्तिशाली बनाएर संस्थापक माओत्सेतुङ सरह हैसियत प्रदान गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले ‘सी जिनपिङ विचारधारा’ लाई संविधानमा सामेल गर्ने निर्णय गर्दै उनलाई माओ र देङ सियाओ पिङपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली स्थानमा राखेको हो । यो सँगै ‘सी जिनपिङ विचारधारा पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त बन्नेछ । यसलाई चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन सुरु गरेपछिको यो तेस्रो युगका रूपमा हेरिएको छ ।

    पहिलो युगमा संस्थापक नेता माओले गृह युद्धबाट थिलथिलो भएको चीनलाई एक बनाउँदै आजको समृद्ध चीनको जग तयार पारे । दोस्रो युगमा देंङ सियाओ पिङले शासनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको बलियो उपस्थिति र आर्थिक विकासको युगमा प्रवेश गराए । र अब सीको विचारधारालाई तेस्रो युग भनेर व्याख्या र विश्लेषण गर्न सुरु भएको छ । जसमा चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । सी जिनपिङ विचारधारामा १४ वटा मुख्य सिद्धान्त देशको हरेक पक्षलाई शासित गर्नमा कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिकामाथि जोड दिँदै सामेल गरिएको छ । सी जिनपिङ विचारधारालाई नेताहरूले आफ्नो भाषणमा ‘नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सी जिनपिङ विचारधारा’का रूपमा उल्लेख गरेका छन् । सी विचारधारामा सम्पूर्ण एवं गहन सुधार र नयाँ विकासशील अवधारणा, मानिस र प्रकृतिबीच सामञ्जस्यपूर्ण जीवन, जनमुक्ति सेनामाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण, एक राष्ट्र, दुई प्रणाली र मातृभूमिसँगको एकीकरणको महŒवमा जोड दिइएको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९औं महाधिवेशनमा नेताहरूले सीको विचारधारा बदलिँदो चिनियाँ सन्दर्भमा माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारालाई लागू गर्ने प्रणाली भएको बताए । माक्र्सवाद–लेनिनवाद, माओ विचारधारा, देङ स्यायो पेङ थ्योरी, तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त र विकासबारे वैज्ञानिक दृष्टिलाई अझ सम्पन्न बनाउने सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उनले सन् २०५० सम्ममा चीनलाई आधुनिक समाजवादी राष्ट्रका रूपमा उभ्याउनका लागि दुई चरणको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन् । जसमा सन् २०३५ सम्ममा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवादी आधुनिकीकरणमा जोड दिने र त्यसको १५ वर्षपछि समृद्ध, शक्तिशाली, सांस्कृतिक रूपले विकसित र सामञ्जस्यपूर्ण र सुन्दर चीन बनाउने लक्ष्य छ । यसका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको सदृढीकरण, नयाँ नयाँ अन्वेषण, तीव्र आर्थिक विकास गर्दै मानवजातिका लागि थप योगदान दिने उनको भनाइ छ ।
    सीपीसीको हरेक महाधिवेशन नेतृत्व निर्माणमा महŒवपूर्ण रहने गरेको छ । तर यसपटक त्यो पुरानो परम्परा तोड्दै सी जिनपिङका उत्तराधिकारी नतोकीकन पार्टीको शक्तिशाली स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गरिएको छ । यसबाट आगामी पाँच वर्षका लागि चीनमा सीको स्थिति थप बलियो भएको भने त्यसपछि सीले नै नेतृत्व गर्न सक्ने या आफू अनुकूलको उत्तराधिकारी निर्माण गर्न सक्ने दुवै सम्भावना औंल्याइएको छ ।

    डोकलाम विवाद
    चीन, भुटान र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र ‘डोकलाम’ का विषयलाई लिएर भएको विवाद पनि सन् २०१७ को अर्को महŒवपूर्ण परिघटना बन्यो । यद्यपि यो विवाद शान्तिपूर्ण ढंगबाट नै समाधानको दिशातर्फ गएको देखिएको छ । डोकलामको विषय मुख्यगरी चीन र भुटानबीचको नटुंगिएको सीमा विवाद भए पनि भारतसँग चीनको विवाद बढ्यो । यी दुई देशबीच सीमा समस्या समाधानका लागि यसअघि भएका प्रयासहरूले सार्थकता पाउन नसकेपछि पुनः अहिले आएर डोकलाम क्षेत्रमा यो विवादको अवस्था देखिएको हो । भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेको समयमा चीनसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि २२ पटकसम्म वार्ता भए पनि त्यो सफल हुन सकेन । डोकलाम, झोगलाम, ड्रोकलाम विभिन्न नामले चिनिने ‘डोकलाम पठार’ भुटान, चीन र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र र हालको यादोङ्ग काउन्टी र भुटानको हा भ्यालीको बीचमा पर्दछ ।

    ऐतिहासिक रूपमा यो तिब्बतको यातुंग व्यापारिक क्षेत्रको भागसमेत हो । सो क्षेत्रमा भुटान र चीनको संयुक्त दाबी छ । डोकलामको मुख्य क्षेत्र तिब्बतको चुम्बी भ्यालीअन्तर्गत पर्दछ । सन् १८९० मा ब्रिटिस कमिसनर एडब्लू पाउल र चिनियाँ कमिसनर हो चांग–जुंगले हस्ताक्षर गरेको एंग्लो–चाइजिच सम्झौतामा समेत चुम्बी भ्यालीमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले भुटानका लागि बनाइदिएको नक्सामा डोकलाम भुटानको सीमाभित्र समावेश गरिएको भारतकै बुद्धिजीवी तथा रुस र टर्कीलगायत देशका राजदूतसमेत भइसकेका मेलकुलानगारा भद्रकुमारले उल्लेख गरेका छन् । भुटानले डोकलाममाथि सन् २००० मा आएर मात्रै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको हो । चीनले डोकलाम क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेपछि भारतले सो क्षेत्रमा सेना खटाएपछि दुई देशबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो । गत जुनमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले डोकलाममा निर्माण गरेको सडकमा अवरोध गर्न भारतीय सेना पुगेको थियो । त्यसकाृ चीनले कडा विरोध मात्रै गरेन सेना तत्कालै फिर्ता गर्न चेतावनी दिँदै सेनाको संख्यासमेत थप गरेको थियो । विश्व शक्ति राष्ट्रका रूपमा उभिइसकेको चीनसँगको विवादका क्रममा भारतले आफ्ना सेनाहरू हटाएपछि तनाव कम भएको छ । डोकलामबारे सम्पूर्ण विवादको हल भने भइसकेको छैन ।

    खाडी राष्ट्रमा उत्पन्न विवाद
    साउदी अरबसहित, यूएई, बहराइन, इजिप्टलगायतले कतारसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् २०१७ जुन ५ तारिखमा विच्छेद गर्दै नाकाबन्दी लगाएपछि खाडी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भयो । आतंकवादलाई प्रायोजन गरेको आरोपमा ती देशहरूले कतारमाथि व्यापार तथा यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाए । अरब राष्ट्रमा देखा परेको यो संकट सन् १९९१ मा गल्फ युद्ध सकिएपछिको सबैभन्दा जटिल समस्या हो ।

    कतार विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको अरब क्षेत्रको एक समृद्ध मुलुक हो । कतारसँग खाडी राष्ट्रले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि उत्पन्न संकटको अवस्थामा इरानले कतारलाई साथ दियो । कतार संकट समाधानका लागि साउदीलगायतका राष्ट्रले आतंकवादीलाई सहयोग रोक्नुपर्नेदेखि कतारबाट सञ्चालनमा रहेको अल जजिरा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्नुपर्नेसम्मका माग राखे पनि त्यसलाई कतारले अस्वीकार गरेको छ । उसले अरब देशसँगको राजनीतिक समस्या सामान्य बनाउनका लागि आफ्नो वैश्विक नीतिको समर्पण नगर्ने बताएको थियो ।

    गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन
    भारतको दार्जिलिङ, कालेबुङलगायत पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीभाषीमाथि ममता बेनर्जी सरकारले बंगाली भाषा अनिवार्य बनाएपछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन लामो समयसम्म चल्यो । सो आन्दोलनबाट कुनै निष्कर्ष निस्कन नसके पनि भारतमा ठूलो हलचल पैदा गरिदियो ।
    पश्चिम बंगालको नेपाली भाषीको बाहुल्यता रहेको पहाडी क्षेत्रमा १० कक्षासम्म बंगाली भाषा अनिवार्य गर्ने ममता बेनर्जी सरकारको निर्णयपछि नेपालीभाषीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सो आन्दोलनमा प्रहरीले व्यापक दमन गरेपछि सो आन्दोलन गोर्खाल्यान्डको मागतर्फ मोडिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा दार्जिलिङसहितका क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको फोटो अंकित ब्यानरहरू च्यातिए भने बोर्डहरूसमेत नेपाली र अंग्रेजी भाषामा मात्रै राख्ने, भाषा बचाउनका लागि हस्ताक्षर संकलनलगायतका कार्यक्रमहरू भए । भारतको संविधानमा नेपाली भाषा आठौं अनुसूचीमा राखिएको छ । बेनर्जीले बंगाली भाषालाई तेस्रो भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने बताएसँगै नेपाली भाषा हटाउने संकेत देखिएपछि नेपालीभाषी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

    यी बाहेक सन् २०१७ अनेकन परिघटनाका कारण चर्चामा रह्यो । परम्परागत दुश्मनका रूपमा रहेको इरान र साउदी अरबबीचको विवादले अरब क्षेत्र तात्यो भने इराक र सिरियामा सन् २०१४ देखि कब्जा जमाएको आईएस यसैवर्ष पराजित भयो । यसवर्ष पनि युद्धग्रस्त यमनदेखि केही अफ्रिकी देशमा रहेको भोकमरी र खाद्य संकट, कुपोषणजस्ता विषयलाई राष्ट्रसंघले विश्व समुदायलाई घच्घच्याइरहनुपर्ने अवस्था कायम रह्यो । त्यसैगरी यसै वर्षबाट औपचारिक रूपमा ब्रेक्जिटको प्रक्रिया सुरु भयो । गत वर्ष नै ईयूबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बेलायत अब सन् २०१९ भित्र ईयूबाट औपचारिक रूपमा बाहिरिन सक्नेछ । सन् २०१७ मा घटित घटनाक्रमबाट सिर्जित घटनाक्रमले आगामी दिनमा कस्तो मोड लिन्छ भन्ने हेर्नका लागि सन् २०१८ लाई कुर्नुपर्नेछ ।

    एजेन्सीको सहयोगमा

    Comment

    Related News 

    © 2016 All right reserved to

    %d bloggers like this: