अति अनिवार्य वस्तु ग्यासमा भ्याट प्रणाली खारेज गर्न व्यवसायीहरूकाे सुझाव

  • भ्याट प्रणालीकाे खारेजी र ग्यास प्रयाेगमा सचेतना सम्बन्धी महासचिव थापाकाे कुराकानी

  • चन्द्र थापा, महासचिव, अधिकृत ग्यास विक्रेता महासंघ

    अहिले ग्यास दैनिक अावश्यकताका वस्तुहरू मध्ये अति अनिवार्य प्रयाेगमा अाउने वस्तु बनेकाे छ । यद्यपि ग्यास जस्ताे अनिवार्य वस्तुमा समेत अहिले राज्य पक्षले भ्याट प्रणाली लागु गरेकाे हुँदा यसकाे प्रत्यक्ष मार घरायशी प्रयाेजनका उपभाेक्ताहरूमा परेकाे भन्दै दैनिक जिवनयापनको वस्तु ग्यासमा भ्याट प्रणाली हटाएर जनतालाई सुपथ मुल्यमा ग्यास दिन व्यवसायीहरूले  राज्य पक्षलार्इ अाग्रह गरेका छन् ।

    यसै परिप्रेक्ष्यकाे अलावा ग्यासकै बारेमा अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरू (ग्यास व्यवसायीहरूका समस्या, उपभाेक्ताहरूका समस्या, राज्यका नीति र यसले पार्ने प्रभाव )लगायतका विषयहरूमा रही हामीले अधिकृत ग्यास विक्रेता महासंघका महासचिव  चन्द्र थापा सँग कुराकानी गरेका थियाैं ।

    दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक वस्तु ग्यासमा भ्याट लगाईंदै आईएको छ । यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ?
    कुनै पनि देशमा घरायसी प्रयोजनको ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट लगाइएको हुँदैन । तर नेपालमा भने घरायसी प्रयोजनको निम्ति प्रयोगमा आउने ग्यासमा समेत भ्याट लगार्इंदै आइएको छ । दैनिक जीवनयापनको निम्ति प्रयोगमा अाउने ग्यासमा भ्याट लगाउँदा त्यसले सर्वसाधारण जनतालार्इ कति हित हुन सक्छ भन्ने कुरा राज्य पक्षले विचार गर्नुपर्ने हुरा हाे । यसैकारण यदि राज्य जनहितमा काम गर्न चाहन्छ भने हामी ग्यास व्यवसायीहरू यस व्यवस्थालार्इ पुनर्विचार गर्न अाग्रह गर्दछाैं ।

    ग्यास वितरणको क्रममा समानुपातिक तवरले यसको वितरण हुन सकेको छैन, जुन कुरा ग्यास अभाव भएको समयमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ, सबैको पहुँचमा समानुपातिक तवरले ग्यास वितरण गर्ने कुनै व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था रहँदैन र ?
    यो कुरा हामीले पनि महसुस गरेका छौं । समानुपातिक तवरले ग्यास वितरण हुन नसक्नु दुखद कुरा हो । विगतमा नेपालमा लामो समय नाकाबन्दी भएको समयमा ग्यासको अभाव भयो । त्यस समयमा नेपालमा उपयुक्त सिष्टम नभएको कारण कुनै उपभोक्ताले महिनामा नै ३-४ सिलिण्डर ग्यास पनि प्राप्त गर्न सके तर कुनै उपभोक्ताले भने ३-४ महिनामा १ सिलिण्डर ग्यास समेत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रह्यो । यसो हुनुको मुख्य कारण भनेको ग्यास वितरणको क्रममा राम्रो प्रणाली विकसित हुन नसक्नु नै हो । आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिनको निम्ति ग्यास कार्ड वा अन्य कुनै प्रविधि अपनाएर व्यवस्थित तवरले ग्यास वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो हुन सकेको खण्डमा मात्र सबैको पहुँचमा समानुपातिक तवरले ग्यास वितरण हुन सक्छ । यसैकारण सफ्टवेयरको माध्यमबाट ग्यास वितरणको तथ्याङ्कलाई एकीकृत रुपमा संकलन गरी सोही बमोजिम ग्यासको वितरण गर्न सकिए तुलनात्मक रुपमा समानुपातिक तवरले ग्यास वितरण हुन सक्ने हामीले देखेका छौं ।

    अहिले पनि नेपालमा संकटलाई अवसरको रुपमा लिने व्यवसायीहरु नेपालमा छन् । उनीहरुले अबका दिनमा यसरी संकटलाई अवसरको रुपमा लिने अवस्था आउनुहुँदैन । हामी यही मान्यताले अघी बढेका छौं ।
    प्रति सिलिण्डर व्यवसायीको लगानी चाहिँ कति पर्न जान्छ नि ?
    अहिले ३२ रुपियाँ नाफाको निम्ति प्रति सिलिण्डर २२ सय देखि २५ सय रकम धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ व्यवसायीहरुको निकै ठूलो रकम लगानी भएको छ । ग्यास खरिदको

    निम्ति १,३१८ रुपियाँ लगानी भएको छ । त्यस मध्ये प्राप्त हुने ३२ रुपियाँ मध्ये ४ रुपियाँ भ्याट तिर्दा बाँकी रहने २८ रुपियाँले व्यवसायीहरु धानिन गाह्रो पर्ने भएको कारण हामीले राज्यलाई ग्यास कारोबारको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम कमिसनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दै राज्यसँग माग गर्दै आएका हौं ।

    ग्यास वितरणको क्षेत्रमा अन्य नीतिगत समस्याहरु के–के छन् ?
    व्यवस्थित तवरले ग्यास वितरण हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो नीतिगत समस्या हो । यसैकारण व्यवस्थित तवरले वितरणको निम्ति व्यवस्था लागु गर्नु जरुरी छ । तर विगत लामो समय देखि नै यस किसिमको व्यवस्था गर्ने त भनिएको छ । तर ग्यासको अभाव रहेको बेला अलि बढी यो कुरा तातेको हुन्छ । तर ग्यास अलि सहज तवरले पाइने अवस्थामा भने यस्तो कुरा पुनः सेलाउँछ । कसैको पनि ध्यान केन्द्रित हुँदैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने त आखिर सर्वसाधारण जनताहरु नै हुन् । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त नीति लागु गर्ने, घरायसी प्रयोजनको निम्ति प्रयोगमा आउने एलपी ग्यासको तथ्यांक संकलन गरी सोही बमोजिम एलपी ग्यास वितरण गर्नुपर्ने, घरायसी प्रयोजनको ग्यासमा भ्याट हटाउनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

    आखिर तपाईंहरुको आन्दोलनको उद्धेश्य के हो त ?
    हाम्रो आन्दोलन व्यवस्थित बजार र आत्मनिर्भर कारोबारको निम्ति नै भइरहेको छ । हाम्रो यो व्यवसाय संवेदनशिल व्यवसाय पनि हो । यसैकारण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्दै व्यवसायीहरु यसै क्षेत्रबाट नै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अत्यन्तै प्रज्वलनशिल पदार्थको रुपमा रहेको एलपी ग्यासको कारोबारलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । यसको विक्री वितरण चामल बेचिए जसरी खुल्ला रुपमा गरिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले ग्यास वितरणको क्रममा विक्रेता प्रमाणीकरण अवधारणा समेत ल्याएको थियो । अहिले त्यो अवधारणा पनि सुस्ताएको छ । विक्रेता प्रमाणीकरण अवधारणामा ग्यास विक्रीको निम्ति छुट्टै पसल, जोख्नको निम्ति तराजु, फायर फाइटिङ, कम्पनीको आधिकारिक डिलर र सबै तहमा आधिकारिक रुपमा दर्ता लगायतका व्यवस्थाहरु गरिएको थियो । त्यसमा पनि यो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको देखेर केही त्यस्ता धमिलो पानीमा माछा मार्ने बानी परेका व्यवसायीहरुको कारण यो व्यवस्था अहिले सुस्ताएको छ । जुन दुखद हो ।

    यसको मतलब सबै व्यवसायीहरु अनिवार्य रुपमा राज्यको नीति भित्र आउन सकेका छैनन् भन्नुभएको हो ? किन यस्तो अवस्था आयो त ?
    सरकारले ल्याउने नीतिनियमहरु आवश्यकताको महसुसको आधारमा ल्याइनुपर्छ । ती नीतिहरु पूर्णत लागु गर्नुपर्छ । राज्यले गरेको व्यवस्था अनुसार कतिपय व्यवसायीहरु राज्यको नीतिगत व्यवस्था भित्र आए त कति आएका छैनन् । राज्यको व्यवस्थामा आएका व्यवसायीहरु अहिले खर्च बढेको कारण आफ्नो व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । सबैलाई अनिवार्य रुपमा नियम लागु गराउन राज्य सफल नभएको साथै व्यवसायिक कारोबारबाट आत्मनिर्भर समेत हुन नसकेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो ।

    Comment

    Related News 

    © 2016 All right reserved to

    %d bloggers like this: