संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सर्वोच्चको आदेश : के होला अबको नेपाली राजनीति ?


काठमाडौं । संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीचको असहमति चर्किरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय दिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाली राजनीतिले नयाँ मोड लिने निश्चित छ । सदन सुचारु गर्न सभामुखले गरेको लामो प्रयास सोमवार पनि विफल भएपछि मङ्गलवारका लागि तय गरिएको संसद् बैठक र शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्भवतः सर्वोच्चको आदेश वरिपरिबाटै समाधान खोज्नेतर्फ केन्द्रित हुने निश्चित छ ।

संविधान संशोधनको विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकआपसमा टसमस नभएपछि लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा गतिरोध उत्पन्न भएको थियो । यो फैसलासँगै सत्तापक्षलाई संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षलगायत यसको विरोधमा रहेका दलहरूलाई दबाब परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतवार संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलाशले संशोधन विधेयकमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेका हो । संशोधन विधेयक गैरकानूनी भएको भन्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का र पूर्वसांसद मञ्चका विष्णुबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि आइतवार र सोमवार गरी २ दिनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सोमवार यो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलामा ‘विधायन प्रक्रियामा रहेको विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैको अवस्थामा न्यायपालिकाबाटै प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्न उचित देखिएन’ भनिएको छ । यस्तै आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘वस्तुतः कानून निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानून निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल राज्यको अङ्ग भनेको व्यवस्थापिका–संसद् नै हो ।’

यो आदेशपछि अब सरकारले मङ्गलवारका लागि तय भएको संसद् बैठकमा विधेयक पेश गर्न सक्छ । अब प्रतिपक्षको भूमिका के हुने ? फेरि अर्को बहानामा सदन अवरुद्ध गर्ने वा अदालतको फैसला र संसद्को विधिविधानअनुरूप त्यसको पक्ष÷विपक्षमा भाग लिने र विवादको निरूपण संसदीय अभ्यासबाटै गर्ने ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलगायत दलले उठाएको प्रश्नको निरूपण अदालतबाट भइसकेपछि बाँकी कुराको निरूपण विधि र प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । सदन सार्वभौम भएकाले यसैबाट विवादको निरूपण गर्नसके मात्रै सदनको गरिमा पनि बढ्ला ।

सत्ता कसैको पेवा होइन, समयअनुरूप कहिले कुन दल कहिले कुन दल सत्तामा पुग्नु स्वाभाविक नै हो । तर, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष जुँगाको लडाइँको नाममा जिम्मेवार बन्न सकेनन् भने लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्दै जाने खतरा बढ्न सक्छ । लोकतन्त्रलाई सर्वोत्तम विधि प्रक्रिया मानिए पनि नेपाली राजनीतिको चरित्रले यसको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न सकको छैन । यत्ति मात्रै होइन, गणतन्त्र स्थापनापछि जनजीविकाको प्रश्नमा दलहरू जिम्मेवार बन्न नसक्दा समग्र प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उब्जाएको छ । तसर्थ सहमति र सहकार्यबाटै समस्याको निराकरणतर्पm लाग्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।

Comment

Related News 

© 2016 All right reserved to

DMCA.com Protection Status

webs counters
Total Count
%d bloggers like this:
Loading...