चुलिँदै निर्वाचन खर्च, आयोगले माग्यो १० अर्ब, सुरक्षामा थप १० अर्ब



काठमाडौं । विगतका निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा सरकारी खर्च अत्याधिक बढ्ने भएको छ । चौतर्फी बढ्दै गएको महँगी र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा गरी दुई निकायको निर्वाचन एकैपटक हुन लागेकाले सरकारी खर्च अत्याधिक बढ्ने भएको हो ।

निर्वाचन आयोगले आगामी १० र २१ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । यसअघिका निर्वाचनमा भएको खर्च र यसपटक बढ्ने रकमसमेतलाई आधार बनाउँदै आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग सो रकम माग गरेको हो ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयमार्फत पनि निर्वाचन आयोगकै हाराहारीमा खर्च हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयमार्फत हालै भर्ना भएका करिब ९८ हजार म्यादी प्रहरी र तिनका लागि लाग्ने खर्च तथा अन्य सुरक्षा निकायअन्तर्गत विभिन्न प्रयोजनमा हुने खर्च पनि झन्डै १० अर्बकै हाराहारीमा पुग्ने देखिएको छ । यी दुवै खर्च जोड्दा आगामी निर्वाचनमा २० अर्बको हाराहारीमा सरकारी बजेट खर्च हुने देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले निर्वाचन आयोगले माग गरेअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ आयोगलाई निकासा दिइसकेको र बाँकी ५ अर्ब आयोगले मागेका बखत दिने गरी मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयको मागअनुसार पनि आवश्यक रकम विनियोजन हुँदै आएको छ । यद्यपि म्यादी प्रहरीलगायतको खर्च निर्वाचनपश्चात् एकैपटक भुक्तानी हुने भएकाले मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा रकम दिँदै जाने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिसकेकाले सोही व्यवस्थाअनुसार सरोकारवाला निकायहरूको माग र आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि सबै रकम एकैपटक आवश्यक नपर्ने र सरकारी राजस्व पनि क्रमिक रूपमा उठ्दै जाने भएकाले माग र आवश्यकताका आधारमा बजेटको व्यवस्थापन हुँदै जाने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटमार्फत स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा गरी तीनैवटा तहको निर्वाचनका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला बजेट उपलब्ध गराइएको र आगामी निर्वाचनका लागि पनि रकम खर्च भइरहेको उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगको मागअनुसार १० अर्ब रुपैयाँ नै खर्च भए यो रकम यसअघिका चुनावभन्दा बढी हुनेछ । गत स्थानीय निर्वाचनमा ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसअघि २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा २ अर्ब ८० करोड र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ अर्ब ६६ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

अर्थविद् केशवप्रसाद आचार्यले समयअनुसार निर्वाचन खर्च बढ्दै जानु स्वाभाविक भएको बताए । खर्च बढ्नुमा निर्वाचनको प्रकृति, मतदाताको संख्या, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतले पनि प्रभाव पार्ने उनको ठम्याइ छ । यद्यपि खर्चमा मीतव्ययिता अपनाउनेतर्फ पनि सम्बद्ध सबै निकाय लाग्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ, बुथ व्यवस्थापन, मतदाता शिक्षालगायत सरकारी कोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता तथा पर्यवेक्षकलगायत खर्चको समेत विश्लेषण गर्दा कुल खर्च सरकारी तथ्यांकभन्दा दोब्बर हुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् ।

संविधानसभा निर्वाचन २०७० को विस्तृत निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो । लोकतन्त्र र निर्वाचन पर्यवेक्षण ईयू–नेपालको सो प्रतिवेदनले औपचारिक सरकारी खर्चभन्दा अनौपचारिक रूपमा अन्य निकाय र क्षेत्रबाट हुने खर्च बढी देखाएको थियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १ करोड ५४ लाख २७ हजार ९ सय ३५ मतदाता पुगेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनपछि मुलुकभर १३ लाख ५५ हजार मतदाता थपिएका हुन् ।

Comment

Related News 

© 2016 All right reserved to

%d bloggers like this: